काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्ममा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान पूर्ण रूपमा खारेज गरेर विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) मा अनुदान उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आम जनताको सुझावका लागि 'ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३' सार्वजनिक गर्दै यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरेको हो। स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने र ग्यासको आयात क्रमशः घटाउँदै शून्यमा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ यो रणनीति ल्याइएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्रै ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको (कूल ४१ लाख मेट्रिक टन) खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ। यसअघि आव २०८१/८२ मा ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको (५५ लाख मेट्रिक टन) र आव २०८०/८१ मा ५५ अर्ब रुपैयाँको ग्यास आयात भएको थियो। वैदेशिक रोजगारीका माध्यमबाट भित्रिएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को ठूलो हिस्सा वर्षेनी ग्यास खरिदमा बाहिरिने गरेको छ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल मासिक ४८ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात हुने गरेको छ। हाल प्रतिसिलिण्डर २ हजार १६० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको ग्यासमा निगमलाई प्रतिसिलिण्डर ३३१ दशमलव २५ रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ। यो ठूलो आर्थिक भार कम गर्न र जनस्वास्थ्य तथा मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य सुधार्न सरकारले विद्युतीय चुल्हो प्रयोगको अभियानलाई देशव्यापी बनाउन लागेको हो। यस योजनाका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ भने अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयको समन्वयमा आव २०९२/९३ सम्ममा यो लक्ष्य पूरा गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरको कूल जडित विद्युत् क्षमता ४ हजार २ सय ९६ मेगावाट पुगेको छ र चालु आवको अन्त्यसम्म यसलाई ४ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य छ। हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट घण्टा पुगेको छ। नेपालले कूल २ हजार ९१८ गिगावाट घण्टा बराबर विद्युत् निर्यात गरिरहेको सन्दर्भमा आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय चुल्हो र सवारी साधनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको हो।

विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि, ट्रान्सफर्मर थप गर्ने तथा प्रसारण सञ्जालको आधुनिकीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यस रणनीतिलाई थप वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।

रणनीति अनुसार पेट्रोल पम्पहरूमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने र सार्वजनिक सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्ने नीति लिइएको छ। देशभर निश्चित दूरीमा व्यापक रूपमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने कार्य आव २०८५/८६ सम्ममा पूरा गर्ने समयसीमा तय गरिएको छ। यस कार्यको संयोजन विद्युत् प्राधिकरणले गर्नेछ भने अन्य आवश्यक प्रबन्ध भौतिक पूर्वाधार तथा उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयले गर्नेछन्।

चार्जिङ स्टेशनको विस्तारसँगै प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस तथा ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक बिजुली खपत बढाइनेछ। औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका कोइला बोयलरहरूलाई विद्युतीय बोयलर र भट्टीले प्रतिस्थापन गर्ने नीति रणनीतिमा उल्लेख छ। साथै, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउनका लागि विद्युत् महसुलमा थप छुट दिने र शतप्रतिशत सिँचाइ पम्पहरूलाई विद्युतीय पम्पमा परिणत गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको योजना छ, जसबाट डिजेलको खपत घट्ने र स्वदेशी बिजुलीको उपयोग बढ्ने विश्वास गरिएको छ।