काठमाडौँ । सरकारले उत्पादित बिजुलीलाई प्रमुख औद्योगिक तथा सहरी केन्द्र (लोड सेन्टर) सम्म सहज रूपमा पुर्‍याउन र बढी भएको ऊर्जा क्षेत्रीय स्तरमा बिक्री वितरण गर्न उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणको स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक गरेको छ। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘विद्युत् खपत वृद्धि तथा ऊर्जा निर्यात रणनीति, २०८२’ मार्फत प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिने रुख कटान, मुआब्जा वितरण र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग जस्ता पुराना जटिलतालाई सम्बोधन गर्दै तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। रणनीतिका अनुसार हेटौँडा–ढल्केबर खण्डको निर्माण चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सम्पन्न गरिनेछ भने ४०० केभी क्षमताको नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौँ प्रसारण लाइन आव २०८४/८५ सम्म तयार हुनेछ।

त्यसैगरी हेटौँडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल खण्ड आव २०८६/८७ सम्म र नयाँ बुटवल–लमही खण्ड आव २०८७/८८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका लहमी–छिन्चु–दोदोधारा र किमाथांका–हाइटार–सितलपाटी प्रसारण लाइनहरू आव २०८९/९० सम्म पूरा हुनेछन्। 

रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका भेरी र सेती करिडोरका साथै अरुण हब–इनरुवा प्रसारण लाइन आव २०९०/९१ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका तय गरिएको छ। उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन र भारत तथा बंगलादेशसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न यी उच्च क्षमताका संरचनाहरू कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि सरकारले आव २०९२/९३ सम्म एलपी ग्यासको अनुदान पूर्ण रूपमा खारेज गरी विद्युतीय चुल्होमा प्रोत्साहन दिने र देशभर चार्जिङ स्टेशनको सञ्जाल विस्तार गर्ने जस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गर्ने तथा सबस्टेशनको क्षमता विस्तार गरी ४० हजार एमभीए पुर्‍याउने लक्ष्य पनि रणनीतिमा समावेश छ। 

हाल करिब चार हजार ८६ मेगावाट जडित क्षमता पुगेको नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग जोड्दै खनिज इन्धनको परनिर्भरता घटाउने रणनीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यसका साथै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, बुटवल–गोरखपुर र चिलिमे–केरुङ जस्ता अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण र क्षमता अभिवृद्धिले नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा बजारको एक प्रमुख खेलाडीका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।