सङ्घीय संरचनाअनुरुप जलस्रोत व्यवस्थापन गर्न नयाँ 'छाता कानून' ल्याइँदै
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख ३० बुधबार
490
Shares
काठमाडौँ । सरकारले देशको जलस्रोत व्यवस्थापनलाई सङ्घीय ढाँचाअनुसार व्यवस्थित बनाउन नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारीलाई तीव्र पारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले 'जलस्रोत विधेयक २०८३' को मस्यौदा परिमार्जन गरी स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने अन्तिम तयारी गरेको हो।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको तीन दशक पुरानो 'जलस्रोत ऐन २०४९' लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको यस विधेयकले संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई स्पष्ट कानूनी आधार प्रदान गर्नेछ। नयाँ ऐन जारी भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर छुट्टै कानून निर्माण गर्न सक्ने बाटो खुल्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार यस विधेयकको मुख्य लक्ष्य जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग र समुचित विकास सुनिश्चित गर्नु रहेको छ। यसका साथै जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग तथा एकीकृत व्यवस्थापनलाई समेत विधेयकले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। नयाँ व्यवस्थामार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउँदै यसलाई जलस्रोतको नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ।
सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै यस विधेयकलाई पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि जेठ पहिलो साताभित्रै मस्यौदालाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। कानून पारित हुनासाथ कार्यान्वयनमा लैजान सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ऐनसँगै आवश्यक नियमावली तर्जुमाको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको छ।
सङ्घीय संरचनाअनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट कानूनी आधार नहुँदा विभिन्न तहका सरकारबीच देखिँदै आएको अधिकार क्षेत्र र आयोजना स्वीकृतिको अन्योल यस नयाँ विधेयकले हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
