काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा समग्र आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका लागि जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई अब राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। 

आफ्नो पहिलो औपचारिक फिल्ड भ्रमणका क्रममा कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा सरकारको मुख्य ध्यान जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारेका हुन्। जलाशययुक्त आयोजना केवल विद्युत् उत्पादनको माध्यम मात्र नभई पानी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन र ऊर्जा आपूर्तिमा सन्तुलनमार्फत राष्ट्रिय विकासको आधार बन्न सक्ने धारणा उनले राखे।

कुलेखानीका तीन वटै जलविद्युत् केन्द्रका कर्मचारीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण अनियमित वर्षा, हिमनदी पग्लिने तथा प्राकृतिक जोखिम बढ्दै गएकाले भविष्यका लागि पानी भण्डारण संरचनाको महत्त्व अझ बढेको उल्लेख गरे। आगामी दिनमा नयाँ जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउँदा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूका बारेमा जानकारी लिन पनि आफूले कुलेखानीको भ्रमण गरेको उनको भनाइ थियो। 

जलाशययुक्त आयोजनाबाट उच्च माग हुने ‘पीक आवर’ मा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले उद्योग, व्यापार, डाटा सेन्टर, सूचना प्रविधि उद्योग तथा सहरी क्षेत्रमा दिगो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हुने र त्यसले आर्थिक विकासलाई गति दिने उनले बताए। यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बहुउद्देश्यीय व्यापार प्रवर्द्धनका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको एकीकृत विकास मोडल तयार गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत उनले औँल्याए।

छलफलका क्रममा नेपाली जनशक्ति यस्ता आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनमा सक्षम भइसकेको भन्दै उनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आगामी दिनमा जलाशययुक्त आयोजनाप्रति निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन सरकारले यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट बहुआयामिक लाभ लिनुपर्ने बताए। कुलेखानीलाई नेपालको ‘रोल मोडल’ परियोजनाको रूपमा उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस आयोजनाले आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा पुर्‍याएको योगदानलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको धारणा राखे।

साथै, स्थानीय स्तरबाट सामाजिक विषयहरू उठेका भए तिनलाई तत्काल सम्बोधन गर्न उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रका अधिकारीहरूलाई निर्देशन समेत दिए। स्थानीय बासिन्दाका गुनासो सम्बोधन गर्न, जलाधार क्षेत्रको स्पष्ट सीमाङ्कन गर्न तथा जलाशय वरपर बढ्दो फोहोर व्यवस्थापनमा गम्भीर बन्न उनले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए। 

आयोजनाको सम्पत्ति संरक्षणका लागि जग्गाको स्पष्ट सीमाङ्कन आवश्यक रहेको र इन्द्रसरोवर क्षेत्रमा बढ्दो पर्यटकीय गतिविधिसँगै फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तह, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणसँग समन्वय गरेर काम गर्न आग्रह गरे।