काठमाडौँ । खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको ‘रोयल्टी’ तत्काल असुल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, विभिन्न कम्पनीहरूले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म उत्खननबापतको रोयल्टी नबुझाएको र अनुमति पाएकोभन्दा बढी परिमाणमा उत्खनन गरेको पाइएको छ। प्रतिवेदनमा साधारण ढुङ्गाको रोयल्टी दर प्रतिघनमिटर २५ रुपैयाँ तथा नियमबमोजिम ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेतको रकम असुल गर्न भनिएको छ।

खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीअनुसार, खानीबाट निकालिएको खनिज पदार्थको परिमाणका आधारमा रोयल्टी रकम प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। हाल खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति पाएका खानीहरूबाट १ अर्ब ५९ करोड ४५ लाख ८ हजार रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ।

तोकिएको समयमा रोयल्टी नबुझाएको खण्डमा ३० प्रतिशतसम्म जरिवाना रकम तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। विभागका अनुसार तीन वटा कम्पनीले मात्रै १० प्रतिशत स्थानीय शुल्कसमेत गरी ४ करोड ९९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको छ र सो रकम असुल गर्न प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनिएको छ। खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्ति, फर्म तथा उद्योगले सम्झौतामा तोकिएको परिमाण मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो अनुरूप नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विभागले हाल उत्खननकर्ताले बुझाएको परिमाणका आधारमा मात्रै रोयल्टी लिने गरेकाले खनिज पदार्थको हिसाबकिताब तोकिएको ढाँचामा राख्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ। यसका साथै उत्खनन अनुमति र माइनिङ स्किमभन्दा बढी उत्खनन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ। खनिज कोष स्थापना गर्ने, भौगर्भिक सूचनाको नक्साङ्कन गर्ने र सबै खनिज स्रोतको डेटाबेस तयार गर्ने जस्ता नीतिहरू अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै महालेखाले ती प्रक्रियाहरू तत्काल अगाडि बढाउन समेत निर्देश गरेको छ।