काठमाडौँ । पर्यावरण संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नेपालले उल्लेखनीय प्रयास गरे पनि त्यसबाट उचित आर्थिक लाभ हासिल गर्न नसकेकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २८ मा सरकारले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चितीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूबाट स्थापित संयन्त्रमा भाग लिन पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।

यस ऐनले विदेशी सरकार, संस्था, व्यावसायिक निकाय वा निजी क्षेत्रसँग हुने कार्बन व्यापारमा सहभागी हुन मार्गप्रशस्त गरेको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन बिक्रीका लागि आयोजनाहरूलाई ‘गोल्ड स्ट्यान्डर्ड’मा दर्ता र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भए पनि समयमै सो प्रक्रिया पूरा नहुँदा नेपालले ठूलो आय आर्जन गर्ने अवसर गुमाइरहेको छ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्य हुने आवश्यक 'टेम्प्लेट' समेत तयार हुन सकेको छैन।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको छ। हिमाली क्षेत्रमा यसको अत्यधिक प्रभाव परेको छ भने पानीका मूल सुक्ने, अतिवृष्टि र अनावृष्टि जस्ता समस्याहरू बढ्दै गएका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिका बीच पनि नेपालका ठूला, मझौला तथा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन्। नेपालले वन तथा वातावरण संरक्षणमा पुर्‍याएको योगदानको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत उच्च चर्चा हुने गरेको छ।

यसअघि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले क्योटो प्रोटोकलअन्तर्गतको स्वच्छ विकास संयन्त्रमा आयोजनाहरू दर्ता गरी कार्बनबापत आम्दानी गर्दै आएको थियो। तर, सन् २०२३ मा उक्त संयन्त्र बन्द भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन बिक्रीका लागि आयोजनाहरूलाई अनिवार्य रूपमा ‘गोल्ड स्ट्यान्डर्ड’मा दर्ता गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान लागू भयो। सो नयाँ प्रावधान अनुसारको कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया समयमै अगाडि बढाउन नसक्दा नेपालले कार्बन व्यापारको वास्तविक लाभ उठाउन नसकेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको विवरण अनुसार विगतमा घरायसी बायोग्यास, सुधारिएको पानी मिल र लघु तथा साना जलविद्युत्तर्फका आठ वटा आयोजनाहरू कार्बन बिक्रीका लागि दर्ता भएका थिए। जसअनुसार सन् २००७ देखि २०२५ सम्मको अवधिमा ६६ लाख ८८ हजार टन कार्बन न्यूनीकरण गरेबापत नेपालले ४ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ। तर, नयाँ संयन्त्रमा स्तरोन्नति हुन नसक्दा यस वर्ष त्यस्तो आय खस्किएर मात्र ९ करोड ४९ लाख ६० हजार रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको छ।

आवश्यक संयन्त्रको बेलैमा विस्तार र परिमार्जन गर्न नसक्दा कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने अपेक्षित लाभ देशले गुमाउनु परेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जिम्मेवार निकाय र सरोकारवालाहरूमाथि प्रश्न उठाएको छ। वातावरण संरक्षणबाट प्राप्त हुने यस्तो महत्त्वपूर्ण वित्तीय लाभ लिनका लागि स्थापना गर्नुपर्ने संयन्त्र र स्ट्यान्डर्डहरू किन पूरा नगरिएको हो भन्ने महालेखाको प्रश्नको सरकारी निकायहरूले तत्काल जवाफ दिँदै रोकिएका प्रक्रियाहरू द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।