काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका र देशका अन्य सार्वजनिक निकायहरूको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्द्धन गर्दै राज्यको स्रोत-साधनको मितव्ययी एवं दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रगत सुझावहरू दिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त, विकास व्यवस्थापन, सम्पत्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि र सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्न सिफारिस गरिएको हो।

महालेखाले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउन सूचना प्रविधिलाई कार्यसम्पादनसँग जोड्दै ‘फेसलेस ब्यूरोक्रेसी’ अर्थात् मानवीय उपस्थितिशून्य कर्मचारीतन्त्र, विद्युतीय शासन र एकल सेवा केन्द्रको अवधारणालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाएको छ। विशिष्टीकृत कामका लागि कर्मचारीहरूलाई कार्यसमयमा लचकता र उपयुक्त प्रोत्साहन दिएर एकभन्दा बढी कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

सेवाग्राहीप्रति शिष्ट, मर्यादित र जवाफदेही सेवा संस्कृति स्थापित गर्न स्पष्ट आचारसंहिताको कार्यविधि बनाई लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ। यसैगरी, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक सचेतना बढाउने, नियमित पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने, सेवाग्राहीको समय र लागत घटाउने गरी सेवा डिजाइन गर्ने तथा प्रमाणयोग्य कागजातको प्रारम्भिक प्रशोधन निःशुल्क गर्न महालेखाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

सार्वजनिक निकायहरूमा पुराना सामान उपयोग नगरी नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न महालेखाले कडा सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा सार्वजनिक निकायको स्वामित्वमा रहेका सबै प्रकारका सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा अभिलेख गर्ने र नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानबमोजिम तयार गरिने वित्तीय विवरणमा खुलासा गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। सार्वजनिक निकायको मौज्दातमा रहेका जिन्सी सामग्री, यन्त्र-उपकरण र औजारहरू किफायती रूपमा मर्मत गरेर पनि उपयोग हुन नसक्ने यकिन भएपछि मात्र नयाँ खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। 

सम्पन्न वा विघटित भइसकेका आयोजनाका यन्त्र-उपकरण र सम्पत्तिको अभिलेख राखी आवश्यक पर्ने अन्य निकायमा हस्तान्तरण गर्न सुझाइएको छ। विशेष गरी ल्यापटप, ट्याबलेटजस्ता उपकरणहरू प्रयोगकर्ता परिवर्तन हुनासाथ थन्क्याएर नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्ति रोक्नका लागि यस्ता सम्पत्तिको उपयोगी आयु तोकेर सो अवधिभित्रै अन्य प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेख, नक्सा, सन्धि-सम्झौता र ऐतिहासिक दस्तावेजहरू सुरक्षित राख्न ‘डिजिटाइजेसन’ को विधि अपनाउन, सार्वजनिक र गुठी जग्गालाई अतिक्रमणमुक्त बनाउन तथा मुआब्जा वितरण भइसकेका जग्गा अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वामित्वमा ल्याई स्रेस्ता कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। भन्सारमा जफत भएका वा विभिन्न सरकारी निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका सवारी साधनहरू समयमै मर्मत गरी उपयोग गर्ने वा तत्काल लिलामी वा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका साथै सामुदायिक वनका उपभोक्ता समूहले सङ्कलन गर्ने काठ र दाउराको उपयोग एवं बिक्रीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरी समूहका सदस्यले प्रयोग र बिक्री गर्न पाउने परिणामको सीमा तोक्न भनिएको छ। 

महालेखाले कुनै पनि सार्वजनिक निकाय वा कार्यालय एकआपसमा गाभिएमा, टुक्रिएमा वा खारेज भएमा साविकको कार्यालयमा रहेका जिन्सी सामान र स्रेस्तालगायतका कागजात कुन निकायको जिम्मा रहने भन्ने कुरा निर्णयकै बखत निक्र्यौल गरिनुपर्ने ठहर गरेको छ र त्यसो नगर्ने तथा अभिलेख अलपत्र पार्ने निकाय वा कार्यालयका प्रमुख तथा जिम्मेवार अधिकृतलाई कानुनी रूपमै जवाफदेही बनाउन महालेखाले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।