सिमकोट पुगे मन्त्री लम्साल, सडक तथा पूर्वाधारको स्थलगत अनुगमन
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ साउन ५ मंगलबार
346
Shares
काठमाडौँ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल कर्णाली प्रदेशको सडक सञ्जाल एवं पूर्वाधार विकासको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा सोमबार हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट पुगेका छन्। करिब एक साताको स्थलगत अनुगमन यात्रामा रहेका मन्त्री लम्सालले यसअघि कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट र जुम्लाको अनुगमन सम्पन्न गरी मुगु हुँदै हुम्ला पुगेका हुन्।
यात्राका क्रममा उनले कर्णाली राजमार्ग, सहायक सडक, कृषि सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ आयोजना तथा विद्यालयका भौतिक संरचनाहरूको प्रत्यक्ष निरीक्षण गरेका छन्। सो अवसरमा उनले सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सडक कार्यालयका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय नागरिकहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी स्थानीय आवश्यकता, माग र सुझावहरू सङ्कलन गरेको राससलाई जानकारी दिए। “कर्णालीवासीले उठाएका वास्तविक समस्या, आवश्यकता र माग टिपोट गर्ने काम भएको छ। यस क्रममा महत्वपूर्ण सुझाव सङ्कलन भएका छन्,” मन्त्री लम्सालले बताए।
अनुगमनका क्रममा स्थानीय बासिन्दाले कर्णाली राजमार्गलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, सडक सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने, पुल निर्माण, खानेपानी, सञ्चार, सिँचाइ तथा विद्यालय भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रमुख मागहरू राखेका छन्। नागरिकका आवश्यकता र पूर्वाधारको वास्तविक अवस्था नजिकबाट बुझेर तिनको प्राथमिकीकरण गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गर्ने उद्देश्यले स्थलगत अनुगमन गरिएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री लम्सालका स्वकीय सचिव निर्मल ज्ञवालीका अनुसार बजेट विनियोजन भएका सडक आयोजनाहरूको कार्यप्रगति तथा आवश्यक संशोधनका बारेमा समेत अध्ययन भइरहेको छ भने यसअघि खारेज गरिएको जुम्लास्थित सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय पुनःसञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री लम्सालले व्यक्त गरेका छन्।
अनुगमन यात्राका क्रममा मन्त्री लम्सालले मुगुको प्रसिद्ध राराताल, जुम्लाको गुठीचौर क्षेत्र तथा चन्दननाथ मन्दिरको समेत अवलोकन गरेका छन्। कर्णाली राजमार्गको वास्तविक अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा बुझेर सडक निर्माणको यथार्थपरक खाका तयार गर्नका लागि उनले यात्राका दौरान अधिकांश दूरी आफैँ सवारी चलाएर स्थलगत निरीक्षण गरेको मन्त्री लम्सालको सचिवालयले जनाएको छ।