काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन भन्सार तथा करको दरमा तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने उच्च भन्सार महसुल र करका कारण नेपाली उत्पादन महँगो भई आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।

समितिका सभापति रहबर अन्सारीले उद्योगमन्त्री, राजस्व सचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक र उद्योग सचिवसहितका सरोकारवालाहरूसँगको गहन छलफलपछि सरकारलाई नीतिगत सुधारका लागि निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।

नेपाली उद्योगीहरूले लामो समयदेखि कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने उच्च करका कारण उत्पादन लागत बढेको र बजारमा विदेशी सस्तो सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको गुनासो गर्दै आएका थिए। समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई कुन उद्योगलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने स्पष्ट खाका तयार पार्न र हालसम्म प्रदान गरिएका अनुदान तथा छुट (रिबेट) हरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न भनेको छ। साथै, स्वदेशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन र सुविधा उपलब्ध गराउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ।

जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थ जस्ता ‘नेगेटिभ लिस्ट’ मा रहेका वस्तुहरूको कर नीतिलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन को मापदण्डअनुरूप बनाउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यी वस्तुहरूको करको दायरा र भन्सार महसुललाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुकूल बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशित गरिने सभापति अन्सारीले बताए।

बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री मातृका यादवले नेपालको औद्योगिक विकासका लागि सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय अभाव र नीतिगत विरोधाभास मुख्य बाधक रहेको औँल्याए।

"उद्योग मन्त्रालय उद्योग कसरी फस्टाउँछ भन्छ, अर्थ मन्त्रालय पैसा कसरी आउँछ भन्नेमा मात्र चिन्तित देखिन्छ। भन्सार र कर प्रशासनले कर्मचारी र प्रहरी लगाएर उद्योगीलाई त्रसित बनाउने काम भइरहेको छ। शासक र प्रशासकसँग सरकारी कलमको शक्ति हुन्छ, तर त्यसको प्रयोग विकासका लागि भन्दा पनि अवरोध सिर्जना गरेर भेटी उठाउन भइरहेको छ," सांसद यादवले आक्रोश पोखे।

उनले सरकारी अधिकारको दुरुपयोग गरी निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने र आर्थिक लाभ खोज्ने प्रवृत्ति हाबी भएको टिप्पणी गरे। बैठक केवल ‘कर्मकाण्डी’ मात्र हुन नहुने तर्क गर्दै उनले उद्योग, अर्थ, कृषि, वन, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र भूमिसुधार मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरू एकै ठाउँमा बसेर ठोस कार्ययोजना र नतिजामुखी मार्गचित्र सार्वजनिक गर्न माग गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रञ्जु न्यौपानेले मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न र खाद्य वस्तुहरूको स्वस्थताका आधारमा वर्गीकरण गर्न सरकारसँग माग गरिन्। हानिकारक वस्तुहरूमा नेपालमा दक्षिण एसियाकै न्यून कर हुनु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गर्दै उनले भनिन्:

"मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुमा वर्षेनी न्यूनतम दरमा मात्र कर बढाउने परिपाटी उचित छैन। यसमा कर बढाउँदा को रिसाउँछ वा को खुसी हुन्छ भन्ने भन्दा पनि नागरिकको स्वास्थ्य हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। हामी उद्योगी व्यवसायीलाई सँगै लिएर हिँड्छौँ भनिरहँदा उपभोक्ताको अधिकार र स्वास्थ्यलाई पनि बिर्सनु हुँदैन।"

सांसद न्यौपानेले खाद्य वस्तुहरूको गुणस्तर र त्यसले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावका आधारमा ‘कलर कोडिङ’ वा निश्चित चिन्ह (त्रिभुज, वृत्त वा वर्ग) द्वारा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारिन्। खाद्य सामग्रीको प्याकेटमै उक्त वस्तु कति स्वस्थकर छ भन्ने स्पष्ट जानकारी राखिएमा उपभोक्तालाई खरिदको निर्णय लिन सहज हुने उनको तर्क थियो। विगतमा पनि खाद्य वस्तुको वर्गीकरणको अवधारणा आएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले अब यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।