होल्डिङ सेन्टरबाट भूमिहीन हटाइएको घटनाप्रति राष्ट्रिय सभाका दुई समितिको आपत्ति
सरकारको कदम ‘अमानवीय’ भएको ठहर
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ जेठ ७ बिहिबार
455
Shares
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका दुई संसदीय समितिले भूमिहीन नागरिकहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था विना नै अस्थायी रूपमा राखिएको ’होल्डिङ सेन्टर’ बाट हटाएर आश्रममा सारिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको ’सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति’ र ’सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति’ को संयुक्त बैठकमा उक्त होल्डिङ सेन्टरको अनुगमनपछिको समीक्षा गरिएको थियो। समीक्षाका क्रममा समितिका पदाधिकारीहरूले सरकारको यस कदमलाई ’अमानवीय’ भन्दै कडा आलोचना गरेका हुन्।
बैठकमा बोल्दै सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिकी सभापति जयन्ती राईले उचित र दीर्घकालीन विकल्प नजुटाई भूमिहीनहरूलाई पहिले होटल र त्यसपछि आश्रममा सारिनुले समस्या झन् जटिल बनाएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘वैकल्पिक व्यवस्था केही नगरी सरकारले जुन काम गर्यो, त्यहाँको अवस्था हेर्दा मन थाम्ने ठाउँ छैन। यो काम एकदमै गलत, अमानवीय र गर्नै नहुने हो।’ सभापति राईले केही टाठाबाठा वा हुनेखाने वर्गको गल्तीलाई देखाएर आम गरिब र उत्पीडित समुदायमाथि शासन चलाउने तथा हुकुम जमाउने परिपाटी विल्कुलै गलत भएको उल्लेख गरिन्। ‘हामी राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने काम गर्दैनौँ, किनकि हामी परिपक्व छौँ। तर, अहिले गरिब जनतामाथि जुन व्यवहार गरिएको छ, त्यो कदापि स्वीकार्य छैन,’ उनले थपिन्।
संयुक्त समितिले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको उचित र मर्यादित व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई थप दबाब दिने निर्णय गरेको छ। यस विषयमा ठोस जवाफ र योजना माग्नका लागि समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अन्य सम्बद्ध निकायका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई आगामी बैठकमा बोलाएर छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
समितिले यसअघि नै संसद्को रोस्ट्रमबाट यस्तो अमानवीय कार्यविरुद्ध आवाज उठिसकेको स्मरण गराउँदै सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि केवल सतही नभई व्यावहारिक र दीर्घकालीन पहल गर्न सरकारलाई बाध्य पारिने स्पष्ट पारेको छ।
