काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना गरेको छलफलमा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न नीतिगत सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन्। विज्ञहरूले बजारमा घट्दो माग, मध्यम वर्गको अकासिँदो जीवनयापन खर्च र कमजोर बन्दै गएको उद्योगमैत्री वातावरणलाई सम्बोधन गर्न कर संरचना र वित्तीय सङ्घीयतामा तत्काल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बैठकमा करविद् रूप खड्काले बजारमा माग बढाउन र सकारात्मक व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर घटाउने विषयमा सरकारले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। वर्तमान १३ प्रतिशत भ्याट दरलाई घटाएर १२, ११ वा १० प्रतिशतसम्म ल्याउनु न्यायोचित हुने उनको तर्क थियो।

खड्काले करको दर घटाउने निर्णय गर्दा समग्र कर संरचनाको विश्लेषण गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। उदाहरण दिँदै उनले भने, "एउटा वस्तु आयात गर्दा भ्याट, अन्तःशुल्क र भन्सार महसुलजस्ता विभिन्न कर लाग्छन्। यदि सरकारले बजारमा माग बढाउन कुनै वस्तुमा वर्षभरि उठाउने राजस्व २०० रुपैयाँबाट १०० रुपैयाँमा झार्ने परिकल्पना गर्छ भने, त्यो १०० रुपैयाँ कुन शीर्षक (भन्सार, अन्तःशुल्क, आयकर वा भ्याट) बाट घटाउने भन्ने कुराको वैज्ञानिक विश्लेषण हुनुपर्छ।" उनले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउन कर संरचनामा लचकता आवश्यक रहेको बताए।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले देशमा बढ्दो महँगी र मध्यम वर्ग तथा निम्न मध्यम वर्गको पारिवारिक बजेटको भारलाई ध्यानमा राख्दै व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सुझाव दिए।

नेपालको ६१ देखि ६४ प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुने र त्यहाँको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्ने उल्लेख गर्दै उनले छिमेकी देशको तुलनामा नेपालीहरूको क्रयशक्ति झन् कमजोर रहेको बताए। अधिकारीले उदाहरण दिँदै भने, "भारतमा वार्षिक १२ लाख भारतीय रुपैयाँ (र पारिश्रमिक आय हुनेलाई १२ लाख ७५ हजार भारु) सम्मको आम्दानीमा कर लाग्दैन। तर नेपालमा दम्पतीलाई ६ लाख र एकल व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँ मात्र छुट छ, जुन अत्यन्तै न्यून हो।" दुई जना कमाउने दम्पतीले छोराछोरी र वृद्ध आमाबुबासहित कम्तीमा ६ जनाको परिवार पाल्नुपर्ने सामाजिक यथार्थलाई हेरेर कर छुटको सीमा कम्तीमा १० देखि १२ लाख रुपैयाँ कायम गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

पूर्वसचिव दीर्घराज मैनालीले नेपालको ऋण व्यवस्थापन प्रणालीमा गम्भीर सुधारको खाँचो औँल्याए। हाल आन्तरिक ऋण उठाएर चालू खर्च, तलब र भत्ता बुझाउने गलत परिपाटी रहेको भन्दै उनले अबदेखि आन्तरिक ऋणलाई निश्चित आयोजना वा कार्यक्रमसँग जोडेर मात्र उठाउने संयन्त्र विकास गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नेपालको वित्तीय सङ्घीयतामा अनौठो विसङ्गति देखिएको बताए। उनका अनुसार हाल तीनवटै तहका सरकारको कुल बचत ३८० अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय रूपमा थुप्रिएर बसेको छ, जबकि केन्द्र सरकार भने आन्तरिक ऋण लिएर त्यसको ब्याज तिर्न बाध्य छ। यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको अन्त्यका लागि ‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन’ मै संशोधन गर्नुपर्ने श्रेष्ठले स्पष्ट पारे।

उद्योगी हरिभक्त शर्माले नेपालको विद्यमान कर नीति र औद्योगिक व्यवसाय ऐन लगानीमैत्री नभएको गुनासो गरे। कच्चा पदार्थ आयात गर्दा बढी कर लाग्ने तर तयारी वस्तु आयात गर्दा कम कर लाग्ने ‘इन्भर्टेड ट्याक्स’ व्यवस्थाका कारण स्वदेशी उत्पादनहरू विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए।

औषधि उद्योगको उदाहरण दिँदै शर्माले भने, "नेपालमा उद्योग स्थापना गर्ने बित्तिकै सुरुमै सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा करिब ३८ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। यदि कसैले ५०० करोड रुपैयाँको लगानीमा उद्योग सुरु गर्न खोज्यो भने करिब २०० करोड त सरकारले सुरुमै करबापत लैजान्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी हाम्रा उद्योगले भारत र चीनका उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्?" उनले उद्योग स्थापनाको प्रारम्भिक चरणमै करको भारी बोकाउने प्रवृत्ति बन्द नगरेसम्म र नयाँ कानुनी संरचना नबनाएसम्म लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने चेतावनी दिए।