काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले निर्माण व्यवसायीहरूका विद्यमान समस्याहरू तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले व्यवसायीका माग सम्बोधनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सचेत गराइने र समितिका तर्फबाट निकासको बाटो तय गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

निर्माण सामग्रीहरूको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण पुराना आयोजनाहरू अघि बढाउन नसकिने भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि मूल्य समायोजनको माग गर्दै आएका छन्। सरकारले यस विषयमा चासो नदेखाएपछि व्यवसायीहरूले सहजीकरणका लागि संसदीय समितिको ढोका ढकढक्याएका हुन्।

समितिका सभापति डा. बुढाथोकीले देशको विकास निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन निर्माण व्यवसायीका समस्या हल हुन जरुरी रहेको औँल्याए। व्यवसायीहरूलाई आश्वस्त पार्दै उनले भने, “हिजोकै ढङ्गले भन्दा पनि द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले तपाईँहरूको समस्या महसुस गरेका छौँ। अब के गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूको चासो, चिन्ता र सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यसबारे हामी समितिमा पनि छलफल गर्छौँ र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा पदाधिकारीहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्छौँ।”

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव शिवहरि घिमिरेले सरकारले तत्काल मूल्य समायोजन नगरे देशभरका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू ठप्प हुने चेतावनी दिए। पेट्रोलियम पदार्थ, खानेपानीका पाइप लगायतका अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशिएकाले पुराना सम्झौताका आधारमा काम गर्नै नसकिने स्थिति बनेको उनको भनाइ छ।

महासचिव घिमिरेले भने, “हामीले निर्माण क्षेत्रमा पनि मूल्य समायोजन हुनुपर्‍यो भनेर सरकारसँग निरन्तर माग गर्दै आएका छौँ। तर माग पूरा नहुँदै उल्टै डिजेल र पाइपको मूल्य थप बढेको छ। अहिलेको अवस्थामा हामीले जति काम गर्‍यो, त्यति नै घाटा बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ। काम गर्न नसक्ने भएपछि हाम्रा साइटहरू स्वतः बन्द भइरहेका छन्। त्यसैले मूल्य समायोजन नभई काम अगाडि बढ्न सक्दैन।”

महासङ्घले बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य नियन्त्रण बाहिर गइसकेकाले यथास्थितिमा नयाँ वा पुराना कुनै पनि ठेक्काका आयोजनाहरू अघि बढाउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ। विकास निर्माणका कामलाई ठप्प हुन नदिन र निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारले तत्कालै विशेष प्याकेज वा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ।