काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको सुनुवाइ प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन अब थप ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्। मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति श्रेष्ठले न्यायालयमा व्याप्त अन्योल अन्त्य गर्न समयमै निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकको निर्धारित कार्यतालिका केही अगाडि सारिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले यसलाई ‘हतारो’ वा ‘निर्णय लाद्न खोजिएको’ रूपमा बुझ्न नहुने उल्लेख गरे। समिति सदस्यहरूले अध्ययनका लागि समय अभाव भएको भनी उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सभापति श्रेष्ठले उजुरीकर्ताहरूसँगको प्रत्यक्ष छलफलले विषयवस्तुलाई थप प्रस्ट पार्ने बताए। उजुरीकर्ताहरूको भनाइ सुनेपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई सोधिने प्रश्नहरू तयार गर्न र विषयको गहिराइमा पुग्न सांसदहरूलाई झन् सहज हुने उनको विश्वास थियो।

सुनुवाइको नतिजा पहिले नै सुनिश्चित भइसकेको भन्ने चर्चाको खण्डन गर्दै सभापति श्रेष्ठले समितिले योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रस्तावित नाम सिफारिस गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने दुवै विकल्प खुला राखेको प्रस्ट पारे।

"हामीले आजका लागि बैठक पहिले नै तय गरेका थियौँ, केवल समय मात्र केही अगाडि सारिएको हो। भोलिको कार्यतालिकालाई आजैबाट सुरु गर्दा प्रक्रियाले गति लिने र संस्थागत निकास छिटो निस्कने हाम्रो उद्देश्य हो," सभापति श्रेष्ठले भने, "प्रस्तावित व्यक्ति सिफारिस हुन पनि सक्नुहुन्छ वा अस्वीकृत पनि हुन सक्नुहुन्छ, हामीले दुवै सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।"

समयको महत्त्वबारे जोड दिँदै उनले अगाडि भने, "सही निर्णय पनि गलत समयमा गरियो भने त्यसको सान्दर्भिकता रहँदैन, त्यसैले संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन। आजको निर्णयले न्यायालयमा केही न केही सहजता प्रदान गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।"

सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको र आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको उल्लेख गर्दै उनले सुनुवाइ प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दा समस्या थप जटिल बन्न सक्नेप्रति सबै सदस्यहरूलाई सचेत गराए। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले प्रस्तुत गर्ने ६३ पृष्ठ लामो कार्ययोजनामाथि समितिमा पर्याप्त छलफल र कडा प्रश्नोत्तर गरिने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे।