काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले देशको निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको बताएका छन्। सरकारले कानुनअनुसार पाउनुपर्ने मूल्य समायोजन सुविधा नदिएको, काम गरिसकेको अर्बौँ भुक्तानी रोकेको र व्यवसायीहरूमाथि मानसिक दबाब बढाइएकाले निर्माण क्षेत्र स्वतः ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताएका हुन्।

अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार करिब ९० प्रतिशत ठेक्काहरूमा सरकारी कर्मचारीहरूले कानुनमा रहेको मूल्य समायोजनको प्रावधानलाई नै हटाएर जबरजस्ती ठेक्का सम्झौता गर्ने गरेका छन्। अहिले आएर कानुनले सुनिश्चित गरेको मूल्य समायोजनको व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायीहरूले काम गर्न सक्ने स्थिति नरहेको उनले स्पष्ट पारे। अहिलेको अवस्थामा काम गर्दा घाटा मात्र नभई घरखेत नै गुम्ने स्थिति बनेको र धेरै व्यवसायीले लामो समयदेखि भुक्तानी समेत नपाएको उनको भनाइ छ।

महासङ्घका अध्यक्ष पाण्डेले संकटग्रस्त अवस्थामा रहेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई विभिन्न आयोजना प्रमुखदेखि इन्जिनियरहरूले समेत लगातार धम्की दिइरहेको गम्भीर आरोप लगाए। "काम अगाडि नबढाए कालोसूचीमा राख्ने, कारबाही गर्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिदिने धम्की आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरूले दिइरहेका छन्," उनले भने, "जसका कारण निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर मानसिक तनावमा छन्। जिल्ला–जिल्लाबाट व्यवसायीहरूले अब यो देशमै बस्नुभन्दा भारत गएर बस्दा सुरक्षित महसुस हुन्छ भन्ने जस्ता पीडादायी अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।"

उनले व्यवसायीहरूले आफैँ 'कन्स्ट्रक्सन हलिडे' मागेको नभई सरकारले काम गर्ने वातावरण नै नबनाएकाले निर्माण क्षेत्र स्वतः बन्द हुने स्थितिमा पुगेको प्रस्ट पारे। व्यवसायीले काम गर्न नचाहेर भन्दा पनि गर्नै नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएकाले काम रोकिएको उनको जिकिर छ। यसअघि महासङ्घले आयोजना प्रमुख, महाप्रबन्धक, सचिव, विभागीय प्रमुख तथा भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग पटक–पटक छलफल गर्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि आन्दोलन चर्काउनु परेको उनले जानकारी दिए।

निर्माण क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढी श्रमिकलाई रोजगारी दिएको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा १३ देखि १४ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्‍याएको स्मरण गराए। राज्यको विकास निर्माणको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका व्यवसायीहरू यही देशका नागरिक भएकाले राज्यले उनीहरूलाई दुःख दिन नहुने र यदि निर्माण व्यवसायी नै सखाप भए देशको विकास निर्माण अघि बढाउने जनशक्ति नै बाँकी नरहने उनले चेतावनी दिए।