काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) ले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी एवं नियुक्त हुने व्यक्तिहरूले सुनुवाइका क्रममा गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गरे वा नगरेको विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिले नै ‘सेल्फ रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। 

सिंहदरबारमा शुक्रबार आयोजित सञ्चारकर्मीहरूसँगको छलफलमा समितिका सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले सुनुवाइपछि नियुक्त भएर जाने पदाधिकारी स्वयंले आफ्नो कार्ययोजना अनुसारको प्रगति विवरण नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। हाल समितिको कार्यविधिमा देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने केही प्रावधान भए पनि ती पर्याप्त नभएकाले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी छुट्टै संघीय कानुन निर्माण गरेर यो विषयलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

सभापति श्रेष्ठका अनुसार नयाँ कानून बनेपछि सुनुवाइको मापदण्ड, प्रश्नको स्वरूप र पदाधिकारीको जवाफदेहिताबारे थप स्पष्टता आउनेछ। सुनुवाइका क्रममा सोधिने प्रश्नको गुणस्तरले नै नतिजा निर्धारण गर्ने हुँदा सही उत्तरका लागि सही प्रश्न सोध्न जान्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रश्नकर्ता सांसदहरूका लागि समेत आचारसंहिता आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे। 

उम्मेदवारको गरिमा र मर्यादामा आँच नपुग्ने गरी शङ्का लागेका विषयमा स्पष्ट हुने गरी प्रश्न सोध्नुपर्ने समितिको ठम्याइ छ। साथै, सुनुवाइका क्रममा आउने उजुरी र उजुरीकर्ताको गोपनीयता एवं सुरक्षालाई समितिले पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाएका छन्। 

उनले भने, ‘सुनुवाईका क्रममा प्रतिवद्धता व्यक्तगरेअनुसार काम गर्नुभएको छ कि छैन भनेर भन्ने काम पनि सम्बन्धीत व्यक्तिकै हो । सेल्फ रिपोर्ट कार्ड जेनेरेट गर्ने र पब्लिक गर्ने कुरा हो यसले भनेको । त्यसकारण कार्यविधिमा पनि समितिमा नै बुझाउनुपर्छ भनेर भनिएको छैन । तर देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्यो भन्ने कुरा यसले गर्न खोजेको हो । यसमा हामीलाई सुनुवाईसम्बन्धी संघीय कानून, ऐन बन्न नसकेको विषयले हो । त्यसकारण यसलाई हामीले विधेयकको रुपमा लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरु गरेका छौँ । यससम्बन्धी कानून बन्यो भने हामी धेरै कुरामा अझ स्पष्ट हुन सक्छौँ । प्रश् नको प्याटर्न के हुने भन्ने कुरा पनि हो । सही प्रश्न सोध्न जानिएन भने सही उत्तर आउँदैन । त्यसकारण सही जवाफको लागि प्रश्न पनि सही हुनुपर्छ । शंका लागेको कुरा स्पष्ट हुनेगरी र कुनैपनि व्यक्तिको डिग्निटीमा असर नपर्ने खालका प्रश्नहरु गर्छौँ । प्रश्न गर्नको लागि पनि केही आचारसंहिता बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरु पनि जायज छ ।’

यो ‘सेल्फ रिपोर्ट कार्ड’ को अवधारणाले पदाधिकारीहरूलाई नागरिकप्रति बढी उत्तरदायी बनाउने र यसलाई विधेयकको रूपमा अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।