काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीलाई तत्कालै शून्यमा झार्न नसकिए पनि यस क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन्। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूको समस्या र सुरक्षाप्रति संवेदनशील हुन सरकारलाई आग्रह गरे।

समिति सभापति रहबर अन्सारीले दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने धारणा राखे। नेपाली श्रमिकको भाषा सीप कमजोर हुनु मुख्य चुनौती रहेको बताउँदै उनले विद्यालय तहदेखि नै अतिरिक्त विदेशी भाषा शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अङ्ग्रेजी, चिनियाँ, अरबी र फ्रेन्च जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा दक्षता बढाउन सके हाल प्राप्त भइरहेको रेमिटेन्समा ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सकिने उनको दाबी छ। साथै, उनले स्वदेशमा उद्योगी र मजदुरबीच सम्मानजनक सम्बन्ध कायम गर्न श्रम ऐनमै आचारसंहिताको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन माग गरे। सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई कर छुट जस्ता प्रोत्साहन दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। महिला श्रमिकलाई प्राथमिकतामा राखेर सामाजिक सुरक्षाको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र प्रत्येक वडामा बैंकमार्फत स्टार्टअपमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रञ्जु न्यौपानेले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि दिइने तालिम प्रभावकारी नभएको भन्दै तालिम प्रणालीको अडिट गर्न माग गरिन्। नक्कली मेडिकल रिपोर्ट बनाउने संस्थाहरूको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने र घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जाने महिलाका समस्या सुन्न सामाजिक सञ्जालमा आधारित छुट्टै संरचना वा विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

एमाले सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले श्रम स्वीकृति नभएका मुलुकहरूमा पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली महिला कामदार रहेको र उनीहरू आर्थिक, शारीरिक एवं यौन शोषणको उच्च जोखिममा रहेको जानकारी दिइन्। भारतको बाटो भएर पठाउने गरिएकाले यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनले माग गरिन्।

रास्वपाका सांसद अरविन्द साहले सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको बताए। रोजगारीको अभावमा युवाहरू ठगीको सिकार भइरहेको भन्दै उनले सूचना प्रणाली सुदृढ गर्न र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यापक सचेतना अभियान चलाउन सरकारलाई आग्रह गरे। बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने र ठगी गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।