काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बढ्दो ठगी नियन्त्रणका लागि आवश्यक जनशक्तिको चरम अभाव रहेको बताएका छन्। बिहीबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले कर्मचारी अभावकै कारण ठगी सम्बन्धी मुद्दाहरूको अनुसन्धान समयमै गर्न नसकिएको स्पष्ट पारे। 

मन्त्री यादवका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागमा वि.सं. २०६४ देखि हालसम्म ४० हजारभन्दा बढी ठगीका मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमध्ये २७ हजार मुद्दाको प्रभावकारी खोजबिन हुन सकेको छैन। हाल १३ हजार मुद्दा मात्रै सक्रिय अवस्थामा रहेको र ती मुद्दामा अनुसन्धान गर्नका लागि आवश्यक १० जना अनुसन्धान अधिकृत माग गर्दा पनि हालसम्म उपलब्ध नभएको उनले गुनासो गरे।

विभागमा रहेका सक्रिय १३ हजार मुद्दामध्ये ८ हजार मुद्दालाई डिजिटलाइज गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया थालिएको छ। मन्त्री यादवले बाँकी २७ हजार मुद्दामध्ये केही कागजातहरू 'जेन-जी' आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएको र केही फेला नपरेका कारण धेरै मुद्दाहरू तामेलीमा जाने सम्भावना रहेको जानकारी दिए। 

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अहिले पनि आर्थिक लेनदेनका आधारमा ठगी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान कानुनले एजेन्टलाई नचिन्ने भएकाले कारबाहीमा समस्या परेको बताए। उनले आफ्नो २५ दिने कार्यकालमा ३२८ वटा व्यक्तिगत उजुरी अदालत पठाएको र ४४३ जना पीडितलाई ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति भराएको दाबी समेत गरे। ठगी नियन्त्रणका लागि अब विभागले सूचनाका आधारमा 'सरप्राइज अपरेसन' गर्ने तयारी गरेको उनले बताए।

हेल्प डेस्कमार्फत विदेश जाने श्रमिकहरूसँग गरिएको अन्तरक्रियामा धेरै श्रमिकहरूले १० हजार रुपैयाँको कागज बनाएर लाखौँ रुपैयाँ बुझाउने गरेको पाइएको छ। रोजगारी गुम्ने डरले कतिपय पीडितले आफू ठगिएको कुरा लुकाउने गरेको मन्त्री यादवले बताए। उनले यस क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सम्पूर्ण कानुनी पुनर्संरचना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिलाई एकीकृत गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार लैजाने र गाउँदेखि विमानस्थलसम्मको प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने योजना सरकारको रहेको उनले स्पष्ट पारे।