काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले आयात गरिने मालवस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लगाउने सरकारको निर्णय अन्यौलपूर्ण रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। 

मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद प्रकाशसिंह कार्की र एमाले सांसद क्षितिज थेवेलगायतले कस्ता वस्तुमा र कुन ठाउँमा यो नियम लागू गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे। 

सांसद कार्कीले उपभोक्ता नठगिने गरी एमआरपी लगाउने कुरा सही भए पनि यसलाई कहाँ, कुन बेला र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनु पर्ने र यस विषयमा पर्याप्त समय लिएर विचार गर्नुपर्ने बताए।

त्यसैगरी एमाले सांसद क्षितिज थेवेले सरकारको यस निर्णयका कारण भन्सारमा कन्टेनरहरू थुप्रिएको र आयातमा समस्या देखिएको भन्दै सो समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई सचेत गराए। उनले विशेषगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेसिनरी सामग्रीहरूमा यो नियम कसरी लागू गर्ने भन्नेमा भन्सार समेत अन्योलमा रहेको उल्लेख गरे। 

वीरगञ्ज भन्सारको उदाहरण दिँदै उनले भन्सारमा एमआरपी लगाए पनि बजारसम्म पुग्दा ढुवानी खर्चका कारण मूल्य फरक हुने भएकाले बजार अनुगमनमा कठिनाइ हुने र यसले सीमित व्यापारीलाई मात्र फाइदा पुग्ने जोखिम रहेको तर्क गरे। उनले उपभोक्ता ऐनले नै यस्तो व्यवस्था स्पष्ट नगरेको भन्दै सरकार यस विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए।

यता सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रञ्जु न्यौपानेले व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउन र उद्योगहरूबाट हुने प्रदूषणबाट नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। 

उनले प्रदुषणको असर र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मन्त्रालयले चालेका कदमहरूबारे स्पष्ट हुन पाए काम गर्न सहज हुने बताउँदै सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइन्।