काठमाडौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण नेपालका धेरै निर्माण आयोजनाहरू प्रभावित भएको बताएका छन् ।

कच्चापदार्थ र इन्धनको आपूर्ति सहज नहुँदा आयोजनाहरू प्रभावित भएको भन्दै उनले त्यस्ता आयोजनाको म्याद थप गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।

पाण्डेका अनुसार पछिल्ला दिनमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको लागत उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।

इन्धन र कच्चा पदार्थको अभावसँगै भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिले आयोजनामा थप दबाब परेको भन्दै उनले यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले निर्माण ठेक्का लगाउँदा इन्धन, डन्डी, सिमेन्टलगायत सामग्रीको परिमाण र त्यसबेलाको बजारदरका आधारमा लागत अनुमान तयार गरिने बताए ।

सामान्यतया १० देखि १५ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि व्यवसायीले आफैंले व्यहोर्ने मान्यता रहेको तर त्यसभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएमा सरकारले समायोजन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

सोहीअनुसार अहिलेको अवस्थामा लागत पुनरावलोकन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

पाण्डेले सबै आयोजनामा मूल्य समायोजनको स्पष्ट व्यवस्था नभएको उल्लेख गरे ।

विशेषगरी एक वर्षे साना आयोजनामा मूल्य समायोजनको सूत्र नै नहुँदा व्यवसायी थप समस्यामा परेको उनले बताए।

उनका अनुसार सरकारले २०६५ सालमा जारी निर्देशिकाजस्तै नयाँ मार्गदर्शन तयार गरी मूल्य समायोजनको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यस्तै, इन्धन आपूर्तिमा समस्या अझ गम्भीर बन्न सक्ने संकेत पनि उनले छन् ।

नेपाल आयल निगमले ठूलो घाटा व्यहोर्दै आएको अवस्थाले भविष्यमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने भन्दै यस्तो अवस्था आएमा निर्माण कार्य नै अवरुद्ध हुने जोखिम रहेको उनले बताए ।

निर्माण कार्यको भुक्तानी प्रणालीमा भने केही सुधार देखिएको पाण्डेको भनाइ छ । पहिले एउटै आयोजनाभित्र रकम अभाव हुँदा रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेकामा अब सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने जानकारी प्राप्त भएको उनले बताए।

यसले आगामी दिनमा बजेट अभाव कम हुने र निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने अवस्था सुधार हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताएका छन् ।