ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले जारी गरे ३२ बुँदे कार्ययोजना र निर्देशन
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख ३ बिहिबार
942
Shares
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रमा व्यापक सुधारका लागि समय सीमासहितको ३२ बुँदे विस्तृत कार्ययोजना र निर्देशन जारी गरेका छन्। मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले यो निर्देशन केवल औपचारिकताका लागि नभई आगामी नीति र कार्यक्रमको मार्गचित्र भएको स्पष्ट पार्दै तोकिएको समयभित्र कार्यसम्पादन पूरा गर्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिए।
जारी निर्देशनअनुसार विद्युत् क्षेत्रको सुधारका लागि विद्युत् नियमन आयोगलाई ३० दिनभित्र 'ह्विलिङ चार्ज' निर्धारण गरी 'ओपन एक्सेस' प्रणाली लागू गर्न भनिएको छ, जसले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् कारोबारमा सहभागी गराउनेछ।
यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सबै पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) को विवाद र आयोजनाहरूको अवस्था वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। निजी क्षेत्रलाई जलाशययुक्त आयोजनामा आकर्षित गर्न अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्याउने नीति समेत ल्याइने भएको छ।
पारदर्शिताका लागि विद्युत् विकास विभागले ६० दिनभित्र सबै जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र र प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भने मासिक रूपमा अद्यावधिक हुने 'लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड' स्थापना गरिनेछ। अब प्रसारण पूर्वाधारको सुनिश्चितता भएपछि मात्र नयाँ निर्माण अनुमतिपत्र जारी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा 'कार्बन रेभिन्यु युनिट' को स्थापना र उपभोक्ताका गुनासो सुन्न २४सै घण्टा सञ्चालन हुने 'एआई च्याटबोट' जस्ता नवीन प्रविधिहरू प्रयोगमा ल्याइनेछ।
सिंचाइतर्फ बबई, सिक्टा र भेरी–बबई जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न जोड दिइएको छ भने सुनकोशी–मरिन आयोजनालाई पुनः ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाइने भएको छ। सिंचाइ प्रणालीलाई दिगो बनाउन सेवा शुल्क लागू गर्ने र तराई-मधेसका लागि खडेरी प्रतिरोधी रणनीति तयार गर्ने योजना समेत कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
