काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा मुलुकको नीतिगत सुधार, लगानी प्रवर्द्धन र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने दिशामा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको बताएका छन्

महासङ्घद्वारा पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूको सम्मानमा आयोजित धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्र अब केवल दबाब समूहमा मात्र सीमित नभई राष्ट्र निर्माणको सहयात्रीका रूपमा स्थापित भएको बताएका हुन्।

आफूले नेतृत्व सम्हाल्दा 'कोभिड१९' महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व, उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव र बारम्बारको सरकार परिवर्तनका कारण अर्थतन्त्र अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको स्मरण गर्दै उनले त्यस जटिल परिस्थितिमा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे।

पाँच प्राथमिकता र नीतिगत हस्तक्षेपमा सफलता
पदभार ग्रहण गर्दा आफूले आर्थिक सङ्कट समाधान, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण निर्माण, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सुदृढीकरण, दक्ष जनशक्ति र रोजगारी सिर्जना तथा व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउने पाँच मुख्य प्राथमिकता अघि सारेको र ती सबैमा उल्लेखनीय काम भएको अध्यक्ष ढकालले बताए।

"महासङ्घले परम्परागत रूपमा माग मात्र राख्ने भूमिकाबाट माथि उठेर नीति निर्माण प्रक्रियामै सक्रिय सहभागिता जनाएको छ," ढकालले भने। महासङ्घकै पहलमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन भएको र त्यसले ३० भन्दा बढी कानुन सुधारको सिफारिस गरेको उनले जानकारी दिए।

त्यसै गरी, वर्तमान सरकारको पहिलो 'क्याबिनेट' बैठकले महासङ्घको प्रस्तावअनुरूप 'निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति' स्वीकृत गरेको र उद्योग–कलकारखानालाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरिएको विषयलाई उनले मुख्य उपलब्धिको रूपमा लिएका छन्। लगानीको वातावरण सुदृढ गर्न महासङ्घकै पहलमा दुई पक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) को मस्यौदा तयार भई विभिन्न मुलुकसँग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको पनि उनले जानकारी दिए।

राज्यसँगको टकराब अन्त्य, 'स्टार्टअप' र पूर्वाधारमा १० अर्बको कोष
अध्यक्ष ढकालले राज्य र निजी क्षेत्रबीचको टकराबपूर्ण सम्बन्धलाई सहकार्यमा रूपान्तरण गर्न सफल भएको बताएका छन्। निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमनको दायरामा ल्याउने प्रस्तावलाई परिमार्जन गराउन महासङ्घ सफल भएको र यसले लगानीमैत्री वातावरण जोगिएको उनको भनाइ छ। साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबिच लामो समयदेखि चलिरहेको 'डेडिकेटेड फिडर' र 'ट्रङ्कलाइन' महसुल विवाद समाधानका लागि पनि महासङ्घले मध्यस्थता गरेको उनले प्रस्ट पारे।

आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवर्द्धनका लागि स–सानो पुँजी एकीकृत गरी १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको 'नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड' स्थापना गरिएको छ। यसले पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग र 'स्टार्टअप' क्षेत्रमा लगानी गर्ने नयाँ ढाँचा प्रस्तुत गरेको छ। यसका अतिरिक्त भारत, चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार र बेलायतलगायतका मुलुकमा द्विपक्षीय लगानी सम्मेलन आयोजना गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहल गरिएको अध्यक्ष ढकालले बताए।

संस्थागत सुशासन र तथ्यगत 'रिपोर्ट'
आफ्नो कार्यकालमा महासङ्घको विधान सर्वसम्मत रूपमा संशोधन गरी अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको, महिला सहभागिता बढाइएको र नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप समावेशी र पारदर्शी बनाइएको उनले जानकारी दिए।

त्यस्तै, नेपालमै पहिलो पटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान झल्काउने "निजी क्षेत्रको अवस्था" सम्बन्धी 'रिपोर्ट' प्रकाशित गरिएको र यसले सरकारसँग तथ्यपरक बहस तथा पैरवी गर्न महासङ्घलाई थप सबल बनाएको ढकालले बताए।

सञ्चार क्षेत्र समाजको ऐना र नीति निर्माणको मार्गदर्शक
कार्यक्रमको अन्त्यमा अध्यक्ष ढकालले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाललाई परिणाममुखी बनाउन सञ्चार जगत्‌ले पुर्‍याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गरे। आर्थिक पत्रकारहरूले तथ्यमा आधारित विश्लेषण र रचनात्मक आलोचनामार्फत नीतिगत सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै उनले कृतज्ञता व्यक्त गरे।

"पत्रकारिता केवल सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम मात्र नभई समाजको ऐना र नीति निर्माणको मार्गदर्शक शक्ति हो," सञ्चारकर्मीहरूलाई धन्यवाद दिँदै ढकालले भने, "नियमित संवाद, सहकार्य र पारदर्शितामार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने हाम्रो साझा लक्ष्य हो। हाम्रा साझा प्रयासले नेपाललाई समृद्ध बनाउनेछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ।"