काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि नीतिगत कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन ।

नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) का पदाधिकारीहरूसँग शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले ऊर्जा क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार नीतिगत सुधारमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादन मात्र नभई खपतको रणनीतिलाई पनि समान रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘ऊर्जा केवल कच्चा पदार्थ मात्र होइन, यसलाई उत्पादनसँग जोडेर आर्थिक विकासको आधार बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले घरेलु र औद्योगिक मागको वास्तविक अवस्था बुझ्न यथार्थपरक अध्ययनको आवश्यकता रहेको समेत उल्लेख गरे ।

सरकारको भूमिका निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले विकासमा निजी क्षेत्रलाई नै अग्रसर बनाउने नीति लिने बताए ।

उनले उद्यमी व्यवसायीहरूलाई समस्या मात्र नभई समाधानका उपायसहित छलफलमा आउन आग्रह गर्दै आर्थिक कूटनीतिलाई ऊर्जा विकासको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

मन्त्रालयले नयाँ विद्युत् नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना सहित ठोस सुझाव दिन निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरे ।

ऊर्जा सुरक्षाका लागि सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा रहेका कमजोरीहरू सुधार्दै सहभागितामूलक मोडलमा जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

छलफलका क्रममा निक्कीका अध्यक्ष सुनिल केसीले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउन सुझाव दिए ।

विगत दुई दशकमा अपेक्षाअनुसार भारतीय लगानी आउन नसकेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले अब प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

संघले ऊर्जा सहकार्य विस्तारका लागि नयाँ दिल्लीमा ‘नेपाल-भारत ऊर्जा फोरम’ आयोजना गर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारेको छ ।

जसमा दुवै देशका सरकारले सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने अवधारणा राखिएको छ ।

साथै, निक्कीले लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेका विद्युत् व्यापार अनुमतिहरूलाई छिटो अगाडि बढाउन मन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।