सरकारको सय बुँदे एक्सन प्लान: १८० दिनभित्र रोकिएका सबै पीपीए खुल्ने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ चैत १६ सोमबार
882
Shares
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै एक महिनाभित्र 'ऊर्जा निर्यात रणनीति' तयार गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विद्युत् उत्पादनदेखि प्रसारण र निर्यातसम्मका अवरोध हटाउन १८० दिनभित्र ठोस निर्णय लिइनेछ।
विशेष गरी, लामो समयदेखि रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्रसम्बन्धी विवादहरूलाई ६ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने सरकारी योजना छ। साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि नयाँ मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी, विदेशी र डायस्पोरा लगानी आकर्षित गर्न बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ।
सरकारको यो कदमलाई निजी क्षेत्रले उत्साहजनक रूपमा स्वागत गरेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले पीपीए खुलाउने र निर्यात रणनीति बनाउने निर्णयले लगानीकर्तामा नयाँ आशा जगाएको बताए। उनले उत्पादन र प्रसारणमा निजी क्षेत्रलाई समेट्ने नीतिले ऊर्जा व्यापार विस्तारमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
यसका साथै, खानेपानी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि 'एकीकृत खानेपानी समन्वय टास्कफोर्स' गठन गरिने भएको छ, जसले ३० दिनभित्र सुधारको प्रस्ताव पेश गर्नेछ। फेवा तालको अतिक्रमण हटाउने र सहरी विकास तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक दुई महिनाभित्र संसदमा लैजाने तयारी समेत सरकारले गरेको छ।
