काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाको जनआस्था जोगाउन र संस्थागत सुधारका लागि ‘बार र बेन्च’ (कानुन व्यवसायी र अदालत) बीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताएकी छन्। शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित महिला कानुन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।

उनले आगामी चैत १८ गतेदेखि बार र बेन्चबीचको संवादलाई औपचारिक रूपमा निरन्तरता दिने घोषणा गर्दै यसले न्याय सम्पादनमा रहेका अवरोध हटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। अदालत अहिले जटिल परिस्थिति र संकट व्यवस्थापनको योजनाबाट गुज्रिरहेको स्वीकार गर्दै उनले जनता केन्द्रित न्याय प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

न्यायाधीश नियुक्तिमा उठ्ने गरेका प्रश्नहरूबारे टिप्पणी गर्दै उनले पारदर्शी ढंगले क्षमताको आधारमा र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त नियुक्ति हुनुपर्ने बताइन्। सुशासनका लागि न्याय परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउने र सूक्ष्म निगरानीलाई निरन्तरता दिने आफ्नो योजना रहेको उनले सुनाइन्।

उनले भनिन्, “अहिले विषम परिस्थितिमा स्वार्थ समूहहरू पनि सल्बलाएका छन्, जसले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था गिराउने र यसलाई कमजोर बनाउने खेल खेलिरहेका छन्। कसैको सक्षमता वा निष्ठामा प्रश्न उठाउनु ठीक होला, तर न्यायिक आस्थालाई नै कमजोर पार्ने कुरा सहिँदैन।” उनले कानुन व्यवसायीहरू मुद्दामा बहस गर्ने व्यक्ति मात्र नभई न्याय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण सहयात्री भएको उल्लेख गरेकी छन्।

न्यायाधीश मल्लले न्याय क्षेत्रमा महिलाहरूको बढ्दो सहभागिताका बावजुद उनीहरूको क्षमतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाइने गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। पुरुष न्यायाधीश वा कानुन व्यवसायीको क्षमतामा खासै प्रश्न नगरिने तर महिलाहरूले भने हरेक दिन आफ्नो सक्षमताको परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन्।

उनले भनिन्, “पुरुषलाई कसैले ‘झोले’ भन्दैन, तर बारबाट न्यायाधीशमा जाँदा महिलालाई ‘झोले’ को बिल्ला भिराइन्छ। संसद् विघटन जस्तो गम्भीर संवैधानिक मुद्दामा फैसला गर्दा पनि महिलाको क्षमताको परीक्षण सकिएको छैन। आखिर महिलाले कति चोटि परीक्षा दिनुपर्ने?”

न्याय सेवा र सरकारी वकिल समूहमा महिलाको उपस्थिति ३० प्रतिशत पुग्न लागे पनि न्यायाधीश तहमा अझै कम रहेको उनले औँल्याइन्। महिलामा लगानी गर्दा त्यसले समाज र राष्ट्रलाई नै फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ।