चालीस प्रतिशतसम्म घटेर टेन्डर हाल्ने प्रवृत्तिले विकास रोक्यो [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ साउन २ शनिबार
340
Shares
काठमाडौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनले निर्माण क्षेत्रको मात्रै होइन, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन्।
नेतृत्व सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विगतका खरिद प्रणालीका कमजोरीका कारण विकास निर्माण र सरकारी खर्च दुवै प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै संशोधित ऐनले ती समस्या समाधान गर्ने दाबी गरे।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार विगतमा निर्माण व्यवसायीहरूले अत्यधिक कम दरमा, कतिपय अवस्थामा ४० प्रतिशतसम्म घटेर टेन्डर हाल्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारले विनियोजित पुँजीगत बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकेन। यसले विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका साथै बजारमा नगद प्रवाह घट्दा समग्र अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको उनको भनाइ छ।
उनले नयाँ संशोधनमार्फत लागू गरिएको ‘एभरेज बिडिङ’ र जटिल आयोजनामा ‘रेटेड क्राइटेरिया’ को व्यवस्थाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्दै योग्य र सक्षम निर्माण कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने बताए। यसले आयोजनाको गुणस्तर सुधार हुनुका साथै विकास खर्चको प्रभावकारिता पनि बढ्ने उनको विश्वास छ।
पाण्डेले आयोजना स्थलमा रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए), विद्युत् पोल स्थानान्तरणजस्ता प्रशासनिक र प्राविधिक अवरोधका कारण आयोजना वर्षौं ढिलो हुने गरेको उल्लेख गरे।
यस्ता ढिलाइका कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरूले मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन) मा गएर राज्यसँग अर्बौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै संशोधित ऐनले यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गरेको बताए।
उनले साना निर्माण व्यवसायीहरू कर्मचारीतन्त्रको दबाब र अनियमित अभ्यासको सिकार हुने गरेको उल्लेख गर्दै अब सम्झौता बाहिरका विषयमा दबाब दिएर हस्ताक्षर गराउने कार्य अमान्य हुने तथा दोषी कर्मचारीमाथि कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
