काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकको बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रतिस्पर्धा अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा गभर्नर पौडेलले प्रस्तावित 'नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' माथि आफ्नो धारणा राख्दै यस्तो बताएका हुन्।

छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले सन् १९९० को दशकदेखि नै विश्वभर केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित गर्ने मान्यता रही आएको स्मरण गराए। नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) बाट जोगाउन र डिजिटल भुक्तानीका नवीनतम प्रणालीहरू अंगाल्न ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चालक समितिको सङ्ख्या र योग्यताका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा गभर्नर पौडेलले विद्यमान व्यवस्था नै उपयुक्त रहेको बताए। सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको उपस्थितिले सरकार र बैंकबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएको र यसलाई हस्तक्षेपका रूपमा लिन नहुने उनको धारणा छ।

विधेयकमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको योग्यतामा थपिएको ‘१० वर्षको अनुभव’ सम्बन्धी प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने गभर्नर पौडेलले जिकिर गरे। सचिव, प्राध्यापक वा योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेका व्यक्तित्वहरूको पदले नै उनीहरूको अनुभव र क्षमता पुष्टि गर्ने हुँदा थप कार्य अनुभवको सर्त राख्नु व्यावहारिक नहुने उनले बताए।

यसैगरी, बैंकबाट अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारीहरूका लागि प्रस्ताव गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रति असहमति जनाउँदै गभर्नर पौडेलले भने, “बैंकबाट अवकाशपछि अनिवार्य ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रस्तावको स्पष्ट औचित्य देखिँदैन। राज्यले योग्य र अनुभवी जनशक्तिलाई आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला उपयोग गर्न पाउने लचकता राख्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकका अनुभवी अधिकारीहरू अन्य उच्च जिम्मेवारीमा जाँदा राज्यलाई नै लाभ हुन्छ।”

गभर्नरमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा गठन गरिने समितिको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने अडान उनले राखे। गभर्नरले प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ लिने मर्यादाक्रमलाई ध्यानमा राख्दै सोभन्दा तल्लो तहको न्यायाधीशबाट छानबिन गराउनु शोभनीय नहुने उनको तर्क छ।

गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंकले आईएमएफ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट प्राविधिक सहयोग छिटो प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले यस्ता सहयोगमा अनावश्यक सरकारी स्वीकृतिको व्यवस्था हुनु उपयुक्त नहुने बताए। बैंकको उद्देश्यमा ‘बेरोजगारी न्यूनीकरण’ जस्ता विषय राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान उद्देश्यहरू नै पर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ।

साथै, बैंकको आय–व्यय र नाफा बाँडफाँडका सम्बन्धमा प्रस्तावित ‘स्वचालित’ व्यवस्थाभन्दा सञ्चालक समितिको निर्णयाधिकार कायम राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। बजारमा मुद्रास्फीति र तरलता व्यवस्थापन गर्न कति रकम सरकारलाई पठाउने भन्ने विषयमा म्याक्रो तहको निर्णय लिन बैंकलाई स्वायत्तता आवश्यक पर्ने उनले स्पष्ट पारे।