काठमाडौँ । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि र वन क्षेत्रमा देखिएका दीर्घकालीन समस्याको समाधानका लागि कानूनी तथा नीतिगत सुधारलाई मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै उनले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, रासायनिक मलको सहज उपलब्धता तथा आवश्यक कानून निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताइन्।

नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि हालसम्म समग्र कृषि क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्ने कृषि ऐन बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि विधेयक हाल कानून मन्त्रालयमा रहेको र छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत अझै १३ ओटा कानून तथा कार्यविधि निर्माण गर्न बाँकी छन्। आवश्यक कानूनी आधारबिना विकासका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कठिन हुने भएकाले ती कानून निर्माणलाई तीव्रता दिइएको उनले बताइन्।

वन क्षेत्रका पुराना कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिइएको पनि उनले उल्लेख गरिन्। वनको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणलाई समेत मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री चौधरीले वन संरक्षणमा जनशक्तिको अभाव प्रमुख चुनौती रहेको स्वीकार गर्दै वर्षौँदेखि रोकिएको वन रक्षकको नयाँ भर्ना प्रक्रिया यसै वर्षदेखि अघि बढाइने बताइन्।

करिब ११ सय स्वीकृत दरबन्दीमध्ये हाल न्यून संख्यामा मात्रै कर्मचारी कार्यरत रहेकाले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर नयाँ कार्यविधिअनुसार पदपूर्तिको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।

उनले नयाँ वन रक्षकको नियुक्तिले वन संरक्षण, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

मन्त्री चौधरीले चुरे संरक्षण र तराई क्षेत्रमा बढ्दो मरुभूमीकरण रोक्न वैज्ञानिक पद्धतिअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताइन्।

उनका अनुसार देशभरका १६४ नदी प्रणालीमध्ये ६४ ओटालाई प्राथमिकतामा राखेर संरक्षणका कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन्।

यस्तै, पुस्तौँदेखि वन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकका समस्या समाधानका लागि भूमि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक कानूनी संयन्त्र निर्माणको काम अघि बढिरहेको पनि उनले स्पष्ट पारिन्।