स्टाइपेन्ड विभेद नहटे देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने इन्टर्न चिकित्सकको चेतावनी [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ साउन २ शनिबार
391
Shares
काठमाडौँ। समान प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेर एउटै पाठ्यक्रम अध्ययन गर्ने र अस्पतालमा समान जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूबीचको स्टाइपेन्ड विभेद अन्त्यको माग गर्दै शुरू गरिएको आन्दोलनले १०४ दिन पूरा गरेको छ।
आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले सरकारले अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरे पनि कार्यान्वयनतर्फ कुनै ठोस निर्णय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
अभियानका संयोजक डिल्ली हरिजनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री तथा सम्बन्धित निकायसँग पटक-पटक छलफल र पत्राचार गरिएको थियो। सरकारले समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको र प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको भए पनि सार्वजनिक भएको करिब दुई महिना बित्दासमेत कार्यान्वयनका लागि निर्णय हुन नसकेको उनले बताए।
उनका अनुसार सरकारी मेडिकल कलेजका इन्टर्न चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य सेवा अधिकृत आठौँ तहको तलबको ५० प्रतिशत बराबर स्टाइपेन्ड पाउने व्यवस्था छ।
तर निजी मेडिकल कलेजका इन्टर्नहरूले २४ घण्टासम्म ड्युटी गर्दा पनि मासिक १० हजार पाँच सय रुपैयाँ मात्रै पाउने गरेका छन्, जुन श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा समेत कम रहेको उनको दाबी छ।
हरिजनले समान काम गर्ने इन्टर्न चिकित्सकबीच यस्तो आर्थिक विभेद अन्यायपूर्ण भएको भन्दै सरकारी र निजी सबै मेडिकल कलेजमा समान स्टाइपेन्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग दोहोर्याए।
उनका अनुसार यस विषयमा निर्णय गर्ने मुख्य निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग हो र आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भइसकेकाले छिट्टै बैठक बसेर निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले वार्तामा भएको समझदारीअनुसार अझै १५ देखि २० दिनसम्म सरकारको निर्णय पर्खने जनाएका छन्। त्यस अवधिमा पनि माग सम्बोधन नभए देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा आन्दोलन थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूले हालसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम अस्पतालको नियमित सेवा प्रभावित नहुने गरी सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारले समयमै निर्णय गरी इन्टर्न चिकित्सकमाथिको स्टाइपेन्ड विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
