arrow

यातायात क्षेत्र सुधारका लागि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई हस्तान्तरण [भिडियो]

सर्वोच्चका आदेश कार्यान्वयन हुने

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ चैत ३ मंगलबार
yatayat-bewasai-pratibedan.jpg

काठमाडौँ । यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई बुझाएको छ। मंगलबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा पुगेर आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले गृहमन्त्रीसमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेश गरेको गृह मन्त्रालयले बताए।

सरकारले गत मंसिर २२ गते दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा शरद अधिकारी र योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य सदस्य रहने गरी यो उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष सुवेदीले यसमा सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरू, कानुन संशोधन र नयाँ कानुन निर्माणका विषयहरू स्पष्टसँग समेटिएको बताए।

अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार प्रतिवेदनले यातायात क्षेत्रमा वर्षौँदेखि कायम रहेका कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत झमेलाहरू समाधान गर्न एक विस्तृत कार्ययोजना समेत प्रस्ताव गरेको छ। उनले भने, "हामीले विगतका समस्याहरू समाधान हुने गरी ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छौँ, जसले यातायात क्षेत्रमा ठूलो सुधार ल्याउनेछ।"

प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री अर्यालले यसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरी निर्णयमार्फत कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको आयोगले बताए। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएमा यातायात क्षेत्रमा रहेका कानुनी अन्योलता हट्ने र सर्वोच्चका फैसलाहरू कार्यान्वयन भई सार्वजनिक यातायात थप व्यवस्थित हुने विश्वास लिइएको छ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ