सरकारी लगानीको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खारेज हुनुपर्छ : अध्यक्ष सिंह [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ माघ २६ सोमबार
741
Shares
काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारी लगानी रहेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसअघि पनि सरकारले लगानी गरेर खोलेका निर्माण कम्पनी भ्रष्टाचारको अखडा बनेको अनुभव रहेकाले यस्ता संस्था नराख्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
न्युज एजेन्सीसँगको कुराकानीमा सिंहले २०१८ सालमा स्थापना गरिएको नेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) को उदाहरण दिँदै उक्त संस्था राजनीतिक आडमा विचौलियाको भूमिकामा सीमित भएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार एनसीसीएन लगातार ६ वर्ष घाटामा गएपछि २०६७ सालमा सरकारले नै खारेज गरेको थियो ।
अहिले सञ्चालनमा रहेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी पनि त्यही अभ्यासको पुनरावृत्ति बन्न सक्ने उनले दाबी गरेका छन् ।
अध्यक्ष सिंहले सरकारी कम्पनीलाई राजनीतिक नेतृत्वले लाभ लिने माध्यम बनाइएको र कमिशनको जालो फैलाउने अखडामा परिणत गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
निजी क्षेत्रसँग प्रतिष्पर्धा गरेर सरकारी कम्पनी खोलिए त्यसलाई महासंघले स्वागत गर्ने भए पनि कमिशन र भ्रष्टाचारका लागि खोलिने कम्पनी मान्य नहुने उनको भनाइ छ ।
विगतका सरकारले गरेको निर्णय खारेज गरेर अहिलेको सरकारले यस्तो कम्पनी बन्द गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
सरकारले मुलुकको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै ठोस काम अगाडि बढाउन नसकेको अवस्था छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत रहने गरी नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड २०६६ साउनमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
अध्यक्ष सिंहका अनुसार वर्तमान सरकारले उपभोक्ता समितिको नाममा भइरहेको भ्रष्टाचार रोक्ने निर्णय गरेको अवस्थामा अर्थहीन र निष्क्रिय सरकारी निर्माण कम्पनी राखिरहनु उपयुक्त हुँदैन ।
सरकार आफैंले यस्ता संरचना खारेज गरेर निजी क्षेत्रसँग निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
