काठमाडाैँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा.सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता र अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना खर्च गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको बताएकी छिन् ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १८औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिइन् ।

उनले बीमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता नगरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हाल वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

सरकारले रुखबाट पैसा नल्याउने र नागरिकले दुःखले कमाएर तिरेको करबाटै स्वास्थ्य सेवाको भुक्तानी हुने भएकाले बजेटको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । स्रोत सुनिश्चित नभई जति मन लाग्यो त्यति सेवा दिँदै जाँदा प्रणालीमा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘बीमाको पैसा मन्त्रालयले दिएको छैन भनेर समस्या देखाउनुभयो । अब मैले नेपाल सरकारले बीमालाई यो आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको रहेछ । वार्षिक बजेटको परिधिभित्र रहेर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा बाहिर जान पाइँदैन । त्यो भन्दा बाहिर जानुपर्यो भने हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्छ । अब हाम्रो बीमा बोर्डले श्रोत सहमति पनि नलिने, श्रोत सुनिश्चित पनि नगर्ने, रकमहरु खर्च गर्दै गर्दै दायित्व यति भएछ कि २४ अर्बको वार्षिक दायित्व हुने गरी खर्च भइरहेको छ ।’

उनले थप भनिन्, ‘सरकारले कहाँबाट ल्याउँछ पैसा भन्दा विपन्न नागरिकले दुःखले कमाएको पैसाबाट तिरेको करले त्यसको भुक्तानी गर्ने हो । सरकार आफैँले रुखबाट त पैसा ल्याउँदैन । हामी मितव्ययी कसरी हुने, कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ । तर सरकारले दिइहाल्छ नि भनेर बस्दो रहेछौँ । सरकार भनेको हामी हो । हामीले कमाएको पैसा नै दिने भन्नेकुरा बिर्सिएका छौँ । यस आ.व.को सुरुमै १० अर्ब खर्च भइसकेको छ, अझै पुगेको छैन, यस वर्ष शून्यबाट थालेर पूरा वर्ष चलाउनलाई बीमा बोर्डले कसरी काम गर्यो, हामीले श्रोत सुनिश्चित नभइकन जति मन लाग्यो त्यत्ति सेवा दिँदै गयौँ ।’

मन्त्री गौतमले संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको र यसको कार्यान्वयनको एकल जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख गरिन् । स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि वित्तीय अनुशासन र स्रोतको उचित बाँडफाँड आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले बीमा बोर्डलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिन् ।