काठमाडौँ । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ को नाम परिवर्तन गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विधायन व्यवस्थापन समितिसँग थप समय मागेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले विधेयकको शीर्षकमा प्रयोग गरिएको ‘अभौतिक’ शब्दप्रति असहमति जनाउँदै त्यसको ठाउँमा ‘अमूर्त’ राख्नुपर्ने माग गरेपछि मन्त्रालय हच्किएको हो। 

नेपाली भाषा र संस्कृतिको मर्म झल्किने गरी कानूनमा शब्दहरू स्थापित गर्नुपर्ने तर्क गर्दै उनीहरूले कला-संस्कृतिको संवर्द्धनका लागि नाममै स्पष्टता हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले अभौतिक भन्दा अमूर्त शब्द बढी उपयुक्त र सुहाउँदो हुने बताइन्। उनले विधेयकको हालको लामो नामलाई छोट्याएर आधुनिक र सरल बनाउनुपर्ने सुझाव समेत दिइन्।

समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विधेयकको नामका बारेमा निर्णय लिन सरकारले समय मागेको जानकारी दिँदै दफावार छलफललाई भने अगाडि बढाएकी छन्। छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरूले स्थानीय तहमा सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरण गर्ने कागजी व्यवस्थाले मात्र नपुग्ने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौता गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारलाई मात्र भएको हुनाले सोही अनुसारको कानूनी ढाँचा तयार पार्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। बजेट र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड नभएसम्म सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण चुनौतीपूर्ण हुने उनीहरूको विश्लेषण छ।

विधेयकको नाममै विवाद देखिएपछि मन्त्रालयले विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर नयाँ शीर्षक प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ। ‘अमूर्त’ शब्दले मानिसको सीप, ज्ञान र परम्परालाई अझ स्पष्टसँग बुझाउने भएकाले सांसदहरू यसैमा अडिग देखिएका हुन्। सरकारले समय मागेसँगै अब अर्को बैठकमा मात्रै यो विधेयकको अन्तिम नाम टुङ्गो लाग्ने देखिएको छ। सांस्कृतिक सम्पदालाई कानूनी रूपमै व्यवस्थित बनाउन खोजिएको यो प्रयासलाई भाषा र संस्कृतिका जानकारहरूले पनि निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन्।