काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई) ले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक दलहरूले तयार गर्ने घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन र मनोबल अभिवृद्धिसम्बन्धी स्पष्ट नीति समेट्न आग्रह गरेको छ।

महासङ्घद्वारा शनिवार आयोजित ‘घोषणापत्रमा निजी क्षेत्र’ विषयक पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा देशको समग्र आर्थिक पुनरुत्थान चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गरे। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान र ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको निजी क्षेत्र कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष ढकालले भने, “निजी क्षेत्रको मनोबल ऐतिहासिक रूपमा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। बैङ्कमा तरलता हुँदाहुँदै पनि लगानी हुन नसक्नु गम्भीर सङ्केत हो। यही अवस्था लम्बिँदै गयो भने रोजगारी र राजस्व अझै सङ्कुचित भई मुलुक असफलताको दिशातर्फ जान सक्छ।”

महासङ्घका अनुसार भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको समग्र नोक्सानी भएको थियो। आन्दोलनपछिको असुरक्षा र अनिश्चितताले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको महासङ्घको ठहर छ।

निजी क्षेत्र संरक्षण योजना प्रस्ताव
निजी क्षेत्रको सुरक्षा र विश्वास पुनः स्थापना गर्न महासङ्घले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन योजना’ प्रस्ताव गरेको छ। यसअन्तर्गत उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाका लागि विशेष संयन्त्र स्थापना गर्ने र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा एकद्वारा द्रुत सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

महासङ्घले संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हकको सम्मान, निर्बाध पेसा–व्यवसायको सुनिश्चितता र नीतिगत स्थायित्व घोषणापत्रमै स्पष्ट उल्लेख गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र तीन खम्बे नीतिले अपेक्षित रोजगारी र लगानी आकर्षित गर्न नसकेको महासङ्घको निष्कर्ष छ।

कानुन सुधार र डिजिटल सेवा आवश्यक
उद्यमशीलता निरुत्साहित गर्ने एक दर्जनभन्दा बढी कानुन, नियमावली र कार्यविधि खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ। व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया ‘नागरिक एप’ मार्फत पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइनुपर्ने र वार्षिक व्यवसाय नवीकरणको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासङ्घले दिएको छ।

कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारमा जोड
महासङ्घले कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्राङ्गारिक पहाड कार्यक्रम, किसान परिचयपत्र, अनुदानको डिजिटल वितरण, ‘खेतदेखि खाडीसम्म’ कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

पर्यटनतर्फ हिलस्टेसन, केबलकार, रिसोर्ट, शिक्षण अस्पतालजस्ता परियोजनालाई कर छुट र पूर्वाधार सुविधा दिनुपर्ने तथा नेपाललाई विवाह र सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ।

ऊर्जा र पूर्वाधारतर्फ जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न थप कर छुट, जग्गा प्राप्ति र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि स्पष्ट मोडिलाटी तय गर्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ।

कर प्रणाली सरल बनाउन आग्रह
महासङ्घले कर प्रणाली सरल, स्थिर र प्रतिस्पर्धी बनाउन बहुदरयुक्त मूल्य अभिवृद्धि कर, उत्पादनमूलक उद्योगमा कर कटौती, दोहोरो कर अन्त्य र गैर–कर राजस्वका लागि छाता ऐन ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। पुनर्लगानी गर्ने कम्पनीलाई आयकरमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

महासङ्घले निष्कर्षमा भनेको छ, “निजी क्षेत्र सुरक्षित, सम्मानित र उत्साहित भए मात्रै रोजगारी बढ्छ, राजस्व विस्तार हुन्छ र समृद्ध नेपाल सम्भव हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रमैत्री घोषणापत्र मात्र होइन, कार्यान्वयनयोग्य नीति ल्याउनुपर्छ।”