काठमाडौँ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) सम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तत्काल जफत गनुपर्ने बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू एफएटीएफ (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स) र एपीजी (एसिया प्यासिफिक ग्रुप) का प्रतिनिधिहरूले नेपालको प्रगतिप्रति चासो व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा बुधबार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गरेको एक कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखे ।

उनका अनुसार, नेपालको यस विषयमा गरेको प्रगति अझै पनि कमजोर रहेकाले ग्रेलिस्टबाट बाहिर आउन कठिन रहेको बताए ।

उनका अनुसार एफएटीएफ र एपीजीका प्रतिनिधिहरूले नेपालको प्रयास सन्तोषजनक नभएको बताइरहेका छन् । उनीहरूले अनुसन्धान, छानबिन र मुद्दा दायर गर्ने निकायहरूलाई त्यस्तो प्रमाण पेस गर्न भने पनि अहिलेसम्म प्रमाण दिन नसकिएको बताए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधमा उनीहरूको सम्पत्ति जफत गरेका प्रमाण आगामी दिनमा प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पेस गर्ने हो भने नेपाल छिट्टै ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कने समेत अर्थमन्त्री खनालले बताए ।

अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरे वापतको अपराधमा कसैलाई मुद्दा मामिला गर्यौँ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग गासिएको आर्थिक अपराध छ भने त्यो दुवै अपराध भएको सम्पत्ति तत्काल जफत गर्नुपर्छ र त्यसलाई राष्ट्रले ग्रहण गर्नुपर्छ । त्यस्तो किसिमको सम्पत्तिलाई सरकारले बिक्री गर्नुपर्छ । यो विषयमा हाम्रो प्रगति कमजोर छ । एफएटीएफ, एपीजीका प्रतिनिधिहरूले यस विषयमा चासो देखाइरहनुभएको छ । यसमा नेपालको प्रगति कहिल्यै पनि सन्तोषजनक भएन भनेर भनिरहनुभएको छ । त्यसभएर हाम्रा अनुसन्धान गर्ने छानविन गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने निकायहरूले यस विषयमा आगामी दिनमा केही न केही सबूत प्रमाण लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष खास अपराधीले गरेका कार्यहरूमा हामीले यो यो सम्पत्ति जफत गर्यौँ, सरकारले त्यसरी गरेको कारबाहीको विवरणसहित प्रमाण लिएर हामी जान सकियो भने हामीले प्रगति गरेको देखिनेछ । यसो भनिरहँदा निर्दोषलाई फसाउनुपर्छ भन्न खोजेको होइन । तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध गरेकाहरूलाई सरकारले कारबाही गर्नैपर्छ । त्यो प्रमाण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनैपर्छ ।’

अर्थमन्त्री खनालले निर्दोषलाई भने फसाउन नहुने बताए । उनले नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम पहिचान गरी काम गर्न नसकेको समेत बताए । 

उनका अनुसार  प्रत्येक क्षेत्रमा कस्तो कस्तो खालको जोखिम छ, भन्ने पनि अहिलेसम्म पहिचान गरेर पर्याप्त मात्रमा काम गर्न सकिएको छैन।

नेपाललाई एफएटीएफको ग्रेलिस्टबाट हटाउन दिएका सुधारका कदमहरू प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्नेमा सबै निकायहरू चनाखो हुनुपर्ने अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ ।

उद्योगमन्त्री अनील सिन्हवाले मुलुकलाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर निकाल्नका लागि कुनै एकमात्र निकाय नभई सबै निकायहरू उत्तिकै जिम्मेबार रहेको बताए ।

उनका अनुसार आन्तरिक कार्ययोजना बनाइ व्यवस्थित तवरबाट अघि बढ्नुपर्ने र हाल कार्यसम्पाद प्रक्रियामा सुधार ल्याउन जरुरी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डीपूटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकिङ क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को जोखिम छिटो र बढी हुने बताए ।

उनले यस्तो जोखिमले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य असर पार्ने दाबी गरे । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी तेस्रो राष्ट्रिय मूल्यांकन शुरू भएको र तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने जोड दिए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणका अपराधहरू नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंक नियमन हुने बताए ।