चलचित्र विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिले पारित
अब विज्ञले गर्नेछन् फिल्मको प्रमाणिकरण
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ माघ १२ सोमबार
737
Shares
काठमाडौँ । संसदीय समितिले लामो समयदेखि प्रतीक्षित 'चलचित्र विधेयक, २०८१' को मस्यौदा प्रतिवेदन परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले २०२६ सालमा बनेको पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ विधेयक पारित गरेको हो।
समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले २०२६ सालको ऐनका हरेक दफाहरूलाई सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरी हालको डिजिटल युग सुहाउँदो र समसामयिक बनाउन धेरै संशोधनहरू स्वीकार गरिएको जानकारी दिनुभयो। नयाँ विधेयकमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा दशकौँदेखि कायम रहेको 'सेन्सर बोर्ड' को अवधारणालाई हटाएर 'प्रमाणिकरण समिति' राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, उक्त समितिको नेतृत्व (अध्यक्ष) मा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई मात्र नियुक्त गर्ने नयाँ प्रावधान समेत थपिएको छ।
यो ऐतिहासिक विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदनलाई भोलि (मङ्गलबार) बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको छ। चलचित्रकर्मीहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको सेन्सर बोर्डको विकल्प र प्रविधिमैत्री ऐनको व्यवस्थाले नेपाली चलचित्र उद्योगमा नयाँ आयाम थपिने अपेक्षा गरिएको छ।
