पर्यटन विधेयक संसदीय समितिबाट पारित: राष्ट्रिय सभामा पेस गरिने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ माघ ७ बुधबार
978
Shares
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले 'पर्यटन विधेयक, २०८१' को मस्यौदा प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। बुधबार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले सो विधेयकका प्रावधानहरूमाथि दफावार छलफल गरी माघ ९ गते बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले पर्यटनसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको यस विधेयकमाथि माननीय सदस्यहरूले दिएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिएको र यसलाई तोकिएकै समयमा सभामा लैजाने स्पष्ट पारेकी छन्।
बैठकमा विशेषगरी नेपाल पर्वतारोहण सङ्घलाई हिमाल आरोहणको अनुमति र राजस्व सङ्कलनमा दिइँदै आएको एकल अधिकारका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। समितिका सदस्यहरूले सङ्घीयताको मर्मअनुरूप कुनै पनि एउटा संस्थालाई मात्रै एकाधिकार दिन नहुने र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। छलफलका क्रममा सदस्यहरूले युद्ध पर्यटनको अवधारणामा पछिल्लो समयको 'जेन-जी' आन्दोलनका सन्दर्भहरूलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
छलफलमा सहभागी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सरकार सङ्घीय ढाँचामा कुनै पनि संस्थालाई एकाधिकार दिने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरोकारवाला सबैको अपनत्व हुने गरी कानुन निर्माण गरिने आश्वासन दिएका छन्। यो विधेयक पारित भएपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्रको व्यवस्थापन, पर्वतारोहण अनुमति र रोयल्टी वितरणमा नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ।
