काठमाडाैँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपाल पर्वतारोहण संघलाई एकाधिकार दिन नसकिने बताएका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा स्पष्ट पारेका हुन् ।

मन्त्री सिन्हाले मुलुकको परिवर्तित सन्दर्भ र संघीयताअनुसार पनि एउटै संस्थालाई एकाधिकार हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त नहुने तर्क गरे ।

उनले सो संस्था संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत स्थापना भएकाले अरु नागरिकहरूले पनि त्यसैगरी संस्था दर्ता गर्न पाउने भएकाले पनि एउटा संस्थालाई मात्रै एकाधिकार दिने कुरा गर्न नमिल्ने पनि बताए ।

मन्त्री सिन्हाले पर्वतारोहण क्षेत्रमा नेपाल माउन्टेन एकेडेमी, नेशनल माउन्टेन गाइड एसाेसिएसन जस्ता संस्थाहरूले पनि काम गरिरहेकाले एउटा संस्थालाई मात्रै एकाधिकार हुने गरी अघि बढ्न नहुने बताए ।

उनले भने,‘नेपाल पर्वतारोहण संघको कुरा छ । यसले अहिलेसम्म गरी आएको, दिएको योगदान भन्ने हो भने अतुलनीय नै छ । वास्तवमा उहाँहरूले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ । विचार गर्नैपर्ने कुरा के छ भने यो संस्थाको शुरूआत कसरी भयो, यसको स्थापना कसरी भएको छ ? संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर केही सीमित व्यक्तिहरूबाट शुरू भएर अहिले ठूलो स्केलमा उहाँहरूले काम गरिराख्नुभएको र बिचमा साविक ऐनमा पनि त्यो पछि संशोधन भयो वा के भयो ? त्यो मैले अध्ययन गर्न भ्याएको छैन । तथापि त्यस्तो अवस्था हो भने अहिले अन्य संस्थाहरू पनि छन् । नेपाल माउन्टेन एकेडेमी भनेर नेपाल सरकारले नै स्थापना गरेको छ । नेशनल माउन्टेन गाइड एसोसिएसन भनेर पनि अर्को छ । ट्रेनिङ दिनका लागि अन्य संस्थाहरु पनि छन् । त्यसैले एउटै संस्थालाई एकाधिकार हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुँदैन । अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भ र संघीयताको परिवेशमा हेर्दा त्यो नगर्दा एकाधिकार हुने हो कि भन्ने प्रश्नहरू बाहिर उठेको हुनाले छलफलका निम्ति माननीय सदस्यज्यूहरूसँग राखेको छु ।’

मन्त्री सिन्हाले नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा सो संघले अतुलनीय योगदान दिएकोसमेत उल्लेख गरे ।