काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेन–जी' आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग गर्न आफूले कुनै लिखित वा मौखिक आदेश नदिएको स्पष्ट पारेका छन्। 

सिंहदरबारस्थित जाँचबुझ आयोगमा बयान दिएलगत्तै काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायले कति र कसरी बल प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले आदेश दिने कुनै संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था नभएको बताए। 

आन्दोलनका क्रममा मानवीय क्षति भएपछि राजनीतिमा नैतिकतालाई सर्वोच्च मूल्य मानेर आफूले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको दाबी गर्दै उनले २२ भदौमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा केवल समग्र सुरक्षा अवस्थाबारे दिशानिर्देश मात्र दिएको जिकिर गरे।

लेखकका अनुसार प्रदर्शनका बेला शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग गर्ने निर्णय तत्कालीन अवस्थामा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्थानीय प्रशासनले वस्तुगत आधारमा विश्लेषण गरी निर्धारण गर्ने विषय हो। 

उनले भने, ‘राजनीतिमा नैतिकता सबैभन्दा मूल्यवान विषय हो भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ । त्यसै कारण नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको हो । अन्यथा यस्ता प्रदर्शनहरुमा गृहमन्त्रीले बल प्रयोग गर्ने बारे कुनै लिखित र मौखिक आदेश दिने प्रश्न नै उठ्दैन । न त त्यस्तो कुनै कानूनी व्यवस्था नै छ । गृहमन्त्रीलाई कुनै पनि कानुनले बल प्रयोग सम्बन्धमा निर्देशन दिने अधिकार दिएको छैन । त्यस्तो कुनै आदेश मैले दिएको पनि छैन । सरकारको राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिलाई बल प्रयोग गर्ने, नगर्ने वा कति गर्ने भन्ने विषयको न त कानूनी जिम्मेवारी छ, न त यसबारे ज्ञान हुन्छ, न त व्यवहारतः त्यस्तो आदेश दिनेकुरा हुन्छ । न त त्यस्तो कुनै आदेश नै दिइएको थियो । गृहमन्त्रीले उपलब्ध सूचनाका आधारमा समग्रमा दिशानिर्देश गर्ने हो, जुन मैले २२ गतेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा गरेको थिए । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले कसैलाई यति बल प्रयोग गर, यसरी गर भन्ने कुरा पनि होइन । प्रदर्शनका बेला शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा कहाँनेर के अवस्था र आवश्यकता पर्छ, प्रदर्शनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कति बल प्रयोग गर्ने, कसरी गर्ने, कुन अवस्थामा बल प्रयोग गर्ने भन्ने बिषय तत्कालीन अवस्थामा खटिएको सुरक्षा निकायले तत्कालीन परिस्थिती तथा वस्तुगत आधारमा विश्लेषण गरि निर्धारण गर्ने हो । यस सम्बन्धि प्रष्ट कानूनी व्यवस्था र आधार पनि छन् ।’

सरकारको राजनीतिक नेतृत्वलाई बल प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे न त कानुनी जिम्मेवारी हुन्छ, न त यसबारे व्यवहारतः आदेश दिने कुनै आधार नै रहन्छ। उनले जेन–जी आन्दोलनका मागहरू जायज भए पनि आन्दोलनमा भएको घुसपैठका कारण मुलुकले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुपरेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै आफ्नो राजीनामालाई नैतिक जिम्मेवारीको रूपमा व्याख्या गरे।