मधेसका मुख्यमन्त्रीले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
मधेसका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने आदेशमा ओलीको असन्तुष्टि [भिडियो]
भन्छन्-'सर्वोच्चको फैसला संविधानविपरीत'
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ मंसिर १६ मंगलबार
933
Shares
काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधानविपरीत ढंगले आएको जिकिर गर्दै ओलीले आपत्ति जनाएका हुन्। मङ्गलबार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा आयोजित पार्टीको वन तथा वातावरण विभागको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो फैसला संविधान र कानून हेरेर नभई व्यक्ति/समूहको अनुहार हेरेर आएकाले आफू आश्चर्यचकित भएको टिप्पणी गरे।
अध्यक्ष ओलीले अदालतले परिस्थिति, मान्छे हेरेर नभई संविधान, कानून र न्याय हेरेर फैसला गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे र अदालतले आफ्नो र संविधानको मर्यादा कायम गर्न वाञ्छनीय हुने पनि बताए। उनको भनाइ थियो, "संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने पाउने व्यवस्था स्पष्ट गरेपनि सर्वोच्च अदालतले त्यस विपरित एक महिना नपुग्दै २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई दिएको परमादेश" कुनै हिसावले पनि सही नभएको ओलीको भनाई थियो।
उनले थप आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, "संविधानले ३० दिनको म्याद दिन्छ। ४ दिनपछि ३० दिन पुग्दैछ। ३ दिन वर तान्नका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधान विपरित २४ घण्टाको परमादेश कुन धाराको आधारमा। आवश्यक्ताको सिद्धान्त भनेको त्यही हो कि।" ओलीले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अदालतबाट पनि खुद आफ्नै मर्यादा र संविधानको मर्यादा कायम हुनु वाञ्छनीय हुने आग्रह गरे।
त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले सत्य बोल्नेहरुलाई एमालेको झोले भन्ने गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे।
