काठमाडौँ। प्रस्तावित चलचित्रसम्बन्धी विधेयकमाथि चलचित्रकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। मङ्गलबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको छलफलमा उनीहरूले तत्कालीन सरकारले पेस गरेको विधेयकलाई परिवेश, उद्देश्य र आगामी प्रभावसम्बन्धी ठोस समीक्षा नगरी अघि बढाउन खोजिएकोमा आपत्ति व्यक्त गरेका हुन्।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेशराज दाहालले सरोकारवालाहरूले दिएका सुझावका आधारमा विधेयकलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउन माग गरेका छन्। उनले ९ वटा संघ–संस्थाले दिएका सुझावहरूमध्ये ८० प्रतिशत विषय विधेयकमा समेटिनुपर्ने आग्रह गरे। उनले विधेयकमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विषय समावेश गर्नु उचित नहुने बताउँदै एआईको दायराबारे पूर्वानुमान गर्न नसकिने भएकाले सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ प्रविधिसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको आफ्नो धारणा राखे।

चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितले विधेयकको मस्यौदा लेखनमा सहभागी मस्यौदाकारहरूको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले चलचित्र क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न सक्नेगरी विधेयक तर्जुमा गरेको आरोप लगाए। उनले मन्त्री जगदीश खरेलले विधेयकको सम्बन्धमा बैठकपिच्छे फरक–फरक कुरा राखेको भन्दै आपत्ति जनाए। विधेयकले चलचित्र क्षेत्रका आयामहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनले सरकारले विधेयक फिर्ता लगेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने वा समितिले व्यापक परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने माग राखे।

चलचित्र पत्रकार संघका अध्यक्ष समीर बलामीले विधेयक फिर्ता लिनु वा पूर्णरूपले परिमार्जन गर्ने विषयमा समितिले अझै विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्दै सरोकारवालाले दिएका सुझावहरू समेटेर समितिले नै विधेयक परिमार्जन गर्नु उत्तम विकल्प हुने बताए।

छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले सरकार विधेयकका सन्दर्भमा कुनै अलमलमा नरहेको स्पष्ट पारे। उनले विधेयक फिर्ता लिन सरकार इच्छुक नभएको दोहोर्‍याउँदै सरोकारवालाले उठाएका विषयलाई विधेयकमा समावेश गर्दै व्यापक परिमार्जन गर्न सकिने र सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। बैठकमा सहभागी अधिकांश चलचित्रकर्मीहरूले चलचित्रको सांस्कृतिक तथा व्यवसायिक पहिचान, चलचित्रकर्मीको श्रम र कानूनी सुरक्षा, आर्थिक संरचना र प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणको विषय विधेयकमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।