काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चलचित्रसम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै मन्त्री खरेलले चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही सङ्घसंस्थाहरूले आफूलाई विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेको भए पनि समितिले नै सरोकारवालासँग छलफल गरेर विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गरे।

मन्त्री खरेलले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्तता प्रदान गर्न सरकार तयार रहेको तर 'स्वायत्तताका नाममा जथाभावी हुन दिन नहुने' बताए। उनले चलचित्रहरूलाई नियन्त्रणमुखी नभई सहजीकरण र नियमन हुने गरी बोर्डको संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिए। आफ्नो कार्यकाल (जुन अब तीन चार महिना मात्रै बाँकी रहेको) भित्र विधेयकलाई समितिबाट आवश्यक परिमार्जनसहित पास गर्नसमेत उनको आग्रह छ। "बोर्डलाई स्वायत्तता दिएपनि त्यसका चेक एण्ड ब्यालेन्सका कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ। म चाँही स्वायत्तता दिने पक्ष मै छु," उनले भने।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद डा. वेदुराम भुसालले चलचित्र विकास बोर्डलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सरोकारवालाहरूको मागअनुसार सेन्सरसिप हटाउने, चलचित्र क्षेत्रलाई विधिवत् उद्योगका रूपमा मान्यता दिने तथा ऋण र वैदेशिक लगानीको मार्ग खुला गर्नुपर्ने गरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

यस्तै, नेकपा (एमाले)का सांसद गोपाल भट्टराईले विधेयक फिर्ता गर्नु उचित नहुने भन्दै सरोकारवालाहरूका जायज मागहरूलाई सम्बोधन हुनेगरी विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। उनले कानून मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरेर सरकारको अवधारणा ल्याउन र त्यसमाथि समितिमा बृहत छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले चलचित्र क्षेत्रलाई पर्यटन उद्योगको रूपमा प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने धारणा राख्दै चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।