काठमाडौँ। अपर अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर गैह्र आवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको यो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्तावलाई ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षमा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले अनुमोदन गरी आवश्यक निर्णयका लागि सरकार समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको हो।

आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको व्याजबाहेक एक अर्ब ५१ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरमा रु. २ खर्ब १३ अर्ब २९ करोड) हुने अनुमान गरिएको छ। निर्माण अवधिको व्याजसहित कुल लागत २ खर्ब ३९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसमा स्वःपूँजी (इक्विटी) ३० प्रतिशत (रु. ७१ अर्ब ९४ करोड) र ऋण ७० प्रतिशत (रु. १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड) रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजनाको निर्माण अवधि ७ वर्ष रहने अनुमान छ।

मन्त्री घिसिङले आयोजनामा एनआरएन, विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित र देशभरका सर्वसाधारणलगायतले लगानी गर्न पाउने गरी स्वदेशी लगानीमा अपर अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताएका छन्।

आयोजनामा लगानी हुने इक्विटीको ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सेयर साधारण शेयर निष्कासन गरी रकम सङ्कलनको प्रस्ताव गरिएको छ। ४९ प्रतिशत साधारण सेयरमध्ये १८ प्रतिशत (रु. १२ अर्ब ९५ करोड) एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छुट्याइएको छ। बाँकी सेयर देशभरका सर्वसाधारण (१८%), आयोजना प्रभावित (१०%), पिछडिएको क्षेत्र (२%) र प्रवर्धक निकायका कर्मचारी (१%) लाई छुट्याइएको छ। आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो—इलेक्ट्रिक लिमिटेडमा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत (रु. २९ अर्ब ४९ करोड) संस्थापक शेयर लगानी रहनेछ।

आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले आन्तरिक स्रोतबाट वित्तीय प्रबन्ध गर्ने र सरकारबाट ऋण लगानी नहुने गरी मिश्रित लगानी प्रणाली अवलम्बन गरिएको बताएका छन्। आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक ऋणमध्ये ४५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण सहवित्तीयकरणमार्फत (कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतबाट रु. ७५ अर्ब ५३ करोड) र ३० प्रतिशत ऊर्जा बण्ड जारी गरी (रु. ५० अर्ब ३६ करोड) सङ्कलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ र निर्माण सम्पन्न भई व्यसायिक उत्पादन सुरु भएको पहिलो वर्षमा रु. २७ अर्ब ९० करोड आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। हाल आयोजनाको निर्माणपूर्वका कामहरू, जसमा २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण लगायतका कार्यहरू भइरहेका छन्।