काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइरहेको चलचित्रसम्बन्धी विधेयकलाई चलचित्रकर्मीहरूले परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। समितिमा बिहीवार भएको छलफलमा सहभागी चलचित्रकर्मीहरूले विधेयक समयसापेक्ष नभएको भन्दै परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याएका हुन् र विधेयकले चलचित्र क्षेत्रलाई नै बुझ्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।

चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितले विधेयकले सिनेमाको सिर्जनालाई अझै पनि पुरानै मानसिकताबाट हेरेको आरोप लगाए। उनले चलचित्र क्षेत्रलाई सिर्जनात्मक उत्पादनको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। सर्जकहरूको सिर्जनात्मक विकासमा यो विधेयकले ध्यान नदिएको र चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने भने पनि त्यसअनुसार विधेयक नआएको उनको भनाइ छ। उनले ‘सिनेमा जन्मिनुअघि नै यो विषय बनाउन दिँदैन सरकार भन्ने वातावरण हटाउनुपर्ने’ भन्दै चलचित्र क्षेत्रलाई मानसिक विकास चाहिएको बताए। प्रस्तावित विधेयकले नयाँ पुस्ताको सिर्जनात्मक यात्रालाई सहयोग गर्ने संरचना नबनाएको र जेन–जी पुस्ताका लागि ‘आधार निर्माण गर्ने’ दृष्टिकोण नदेखिएको उनको आरोप छ।

निर्देशक नविन सुब्बाले प्रस्तावित विधेयकले चलचित्रको विविधता नै नबुझेको आरोप लगाए। उनले चलचित्र भनेको हलमा चल्ने ३ घण्टे फिल्म मात्रै नभएर वृत्तचित्र, स्टुडेन्ट फिल्म, क्षेत्रीय चलचित्र उद्योग सबै भएको बताए। उनले विधेयकमा वृत्तचित्र, स्टुडेन्ट फिल्म, र नेपालका आदिवासी फिल्म उद्योगहरूलाई बाहिर राखिएको उल्लेख गरे। विकास बोर्ड पनि सङ्घीय चरित्रको नभएको र यसको पुनर्संरचनालाई विधेयकले नबोलेको उनको भनाइ छ। उनले चलचित्रमा सेन्सर गर्न नहुनेमा जोड दिए र सेन्सर गर्ने कार्यले विद्रोह जन्माउने उनको तर्क छ।

आदिवासी जनजाती चलचित्र महासंघका प्रतिनिधि एवं विज्ञ अमृतबहादुर सुनुवारले विधेयक आम चलचित्रकर्मीको नभई मन्त्रालय र विकास बोर्डका निश्चित कर्मचारीको हितअनुरूप तयार भएको दाबी गरे। विधेयकले नेपाली चलचित्रको समग्र विकास र विस्तारको लागी नबोल्ने उनको भनाइ छ। उनले २०७५ मा बनेको ड्राफ्टभन्दा पनि पछाडि फर्किएर विधेयक आएको र बारम्बार मन्त्री बदलिँदा कानुन बन्न ढिलो हुने जानकारी दिए। उनले चलचित्रलाई राजनीतिक रूपमा नै छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विज्ञहरूको सुझावको आधारमा विधेयकलाई संशोधन गर्ने जानकारी दिएकी छन्।