संसद विघटनले दर्जनौँ आर्थिक विधेयक निष्क्रिय [भिडियो]
संसद्मा उत्पत्ति भएका ३० वटा विधेयकमध्ये करिब एक दर्जन विधेयक अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित थिए, जुन निष्कृय अवस्थामा पुगे
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ कार्तिक ३० आइतबार
789
Shares
काठमाडौँ। गत भदौमा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको पक्षमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै अर्थतन्त्रसँग जोडिएका दर्जनौँ कानून निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भई निष्कृय बनेका छन्। यसबाट देशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा गम्भीर असर पुग्ने चिन्ता बढेको छ।
संसद सचिवालयका अनुसार दुवै संसद्मा उत्पत्ति भएका ३० वटा विधेयकमध्ये करिब एक दर्जन विधेयक अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित थिए, जुन निष्कृय अवस्थामा पुगेका छन्। निष्कृय बनेका मुख्य विधेयकहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) विधेयक, निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, औद्योगिक सम्पती सम्बन्धि विधेयक, र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धि विधेयक लगायत छन्।
सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका सात ओटा र प्रतिनिधि सभामा नै उत्पत्ति भएका २३ ओटा गरेर जम्मा ३० ओटा विधेयक निष्कृय हुन पुगेको बताए। उनकाअनुसार ती विधेयकमा भएको छलफल र लगानी खेर जान नदिन अब आउने सरकारले संसदीय समितिमा भएका छलफललाई आत्मसात गर्दै नयाँ विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। छलफलको निष्कर्षलाई नयाँ विधेयकमा समावेश गरेमा प्रक्रिया सिघ्र गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहने उनको भनाइ छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक नीतिगत स्थायित्व पनि जरुरी रहेको बताए। उनकाअनुसार निकासी पैठारी नियमन विधेयकजस्ता अत्यन्त आवश्यक आर्थिक विधेयकहरू समयमै कानून बनेको भए विदेशी लगानी भित्राउन र औद्योगिक विस्तारको वातावरण निर्माण गर्न सहज हुने थियो।
अध्यक्ष अग्रवालले जेन–जी आन्दोलनको मुख्य कारण पनि आर्थिक समृद्धि नहुनु र युवा जनशक्तिले रोजगारी नपाएर ठूलो सङ्ख्यामा विदेशिनु रहेको बताए। उनले अब आउने नेतृत्वले आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न कानून निर्माणलाई आउने सांसदले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
