काठमाडौं। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न थालिएको बताएका छन्। सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा बोल्दै उनले आयोगका अधिकांश सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अहिले अर्थ मन्त्रालयले लिएको र केही नीति तथा कानून तयार पार्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका छन्।

अर्थमन्त्री खनालका अनुसार, आयोगका कतिपय सिफारिसहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका छन्, जसका लागि संसद्बाट कानून पारित गर्नुपर्नेछ भने कार्यकारी निर्णयबाट गर्न सकिने सुधारहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिसकिएको छ। उनले भने, "म आफैँले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेबारी अहिले मेरो काँधमा आएको छ... यो काम शुरु भइसकेको छ र आगामी बजेटसम्ममा ठोस परिणाम देखिने अपेक्षा गरिएको छ।"

अर्थमन्त्री खनालले कर प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार्न राजस्व प्रशासनमा योग्यता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिएको बताएका छन्। उनले आयकर गणना गर्न नसक्ने, ब्यालेन्स सिट पढ्न नजान्ने कर्मचारीहरू जिम्मेवार पदमा रहँदा करदाताले राम्रो सेवा पाउन नसकेकाले अहिले पदपूर्ति गर्दा नै योग्यतामा सुधार गरिएको जानकारी दिएका छन्। आन्तरिक राजस्व प्रशासन र भन्सार प्रशासनमा योग्य कर्मचारी नहुँदा सेवा गुणस्तर घटेको स्वीकार गर्दै उनले अहिले शाखा अधिकृत तहमा योग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।

खनालले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषयमा नेपालले पछिल्लो समय उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले विगतमा 'कानून बनाएको तर कार्यान्वयन नगरेको' भनेर आलोचना गरे पनि अब मुद्दा दर्ता र कारबाही प्रक्रियामा पनि प्रगति भएको छ। यही प्रगतिबारे आगामी जनवरीमा हुने बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई जानकारी दिन सकिने उनले बताएका छन्।

हालै स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी विवादलाई लिएर पनि अर्थमन्त्री खनालले स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनकाअनुसार कानूनमा विपरित नियुक्त भएकालाई सुविधा नदिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो। कानून मन्त्रालयले तयार गरेको अनुसूचीमा भएका परिवर्तनबारे आफूलाई मिडियामार्फत मात्र जानकारी भएको बताउँदै उनले यो विषय कानून मन्त्रालयसँग संवद्ध भएकाले कानूनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने बताएका छन्।