काठमाडौँ। भदौ २३ र २४ गतेको जेन—जी आन्दोलनले प्रभावित सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबारबाट रिट निवेदन दर्ता गर्न शुरु गरेसँगै अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट दायर भएको छ।

जेन—जी प्रदर्शनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्कीकै सिफारिसमा सोही रात राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले राष्ट्रपतिद्वारा गैरसांसद सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय संविधानविपरित भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनले राष्ट्रपति र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दुवैको कदम असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेशको माग पनि गरेका छन्।

शर्माका अनुसार, संविधानको धारा ७६ को प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया संसदीय दलको नेताबाट मात्र हुनसक्छ। उनले संविधानको धारा ७६ को पूर्ण बेवास्ता गर्दै गैरसांसद सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको बताए, जसलाई उनले संविधानको भावना र व्यवस्था दुवैको उल्लंघन भनेका छन्।

उनले धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षकको भूमिका दिएको तर राष्ट्रपति कार्यकारी नभएकोले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर मात्र काम गर्नुपर्ने बताए। उनको तर्क छ कि राष्ट्रपतिले संविधानकै खिलापमा काम गरेका छन्। साथै उनले संविधानको धारा १३२ ले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की र पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा (मन्त्री) दुवै जनालाई कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारीका लागि अयोग्य ठहराएको दाबी गरे।

शर्माले राष्ट्रपतिको निर्णय र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद विघटन गरिएको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन्। उनले रिटमा राष्ट्रपतिको कदमलाई ‘अल्ट्रा भाइरस’ (संविधानभन्दा बाहिरको अधिकार प्रयोग) भएको भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत कामचलाउ सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णयहरू लिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। संविधानका आदर्श र मूल्य–मान्यता विपरित कुनैपनि कदम चाल्न नपाइने उनको जिकिर छ।

सर्वोच्चमा युवराज पौडेल, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कानून विषयमा अध्ययनरत दुई जेन—जी विद्यार्थी विपना शर्मा र आयुष बडाल लगायतले पनि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध रिट दायर गरेका छन्।