बाजुरा । बाजुराका स्थानीय तहले करार कर्मचारीकै तलब भत्तामा सात करोड बढी खर्च गरेका छन् । यहाँका नौ वटा स्थानीय तहले नियम विपरीत करार कर्मचारी राखेर सात करोड बढी रकम खर्च गरेका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औँ बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार दरबन्दी बाहेकका करार कर्मचारी नियुक्त गरी सो रकम भुक्तानी भएको उल्लेख गरिएकाे छ।

आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा ऐन विपरीत दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीका लागि सात करोड २४ लाख ३९ हजार तीन सय ४३ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

महालेखापरीक्षकले स्थानीय तहहरुले दरबन्दी भन्दा बढी करार कर्मचारी नियुक्त गरी तलव भत्ता भुक्तानी गरेर उक्त रकम अनियमितता गरेको जनाएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, पलम्बर, माली, बगैँचेलगायतका पदमा मात्रै करार सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ । 

यहाँका नौ वटा स्थानीय तहमा सबैभन्दा सबैभन्दा बढी बूढीनन्दा नगरपालिकाले करार कर्मचारीका लागि एक करोड ८० लाख ७० हजार तीन सय ३६ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । सबैभन्दा कम गौमुल गाउँपालिकाले १७ लाख ७३ हजार आठ सय २० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यसैगरी खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाले करार कर्मचारीका लागि एक करोड १२ लाख ५३ हजार तीन सय ७७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाले ९६ लाख ४५ हजार सात सय सात रुपैयाँ, बुढीगंगा नगरपालिकाले ९३ लाख ८९ हजार आठ सय २० रुपैयाँ, जगन्नाथ गाउँपालिकाले ८५ लाख ७६ हजार पाँच सय १० रुपैयाँ करार कर्मचारीका लागि खर्च गरेका छन् ।

यस्तै, बडीमालिका नगरपालिकाले ६८ लाख १५ हजार नौ सय ४१ रुपैयाँ, हिमाली गाउँपालिकाले ३८ लाख ८५ हजार एक सय ३५ रुपैयाँ र त्रिवेणी नगरपालिकाले ३० लाख २८ हजार छ सय ५५ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहले यसरी करार कर्मचारीको लागि रकम खर्च गर्दा अन्य पूर्वाधार विकासलगायतका काममा समेत प्रभाव पर्दै आएको छ । 

आफूखुसी नियम विपरीत आफ्ना आसेपासे, मन मिलेको मान्छेलाई कर्मचारीको रुपमा राख्दा रकम बढी खर्च हुने गरेको छ । 

हालै सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ लागू भएपछि उक्त ऐन बमोजिम करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।