टेलिकममा करोडौँ बाह्य कम्पनीलाई भुक्तानी, तीन सय जेनेरेसन-जी इन्जिनियरलाई रोजगारी दिन सकिने प्रस्ताव
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ असोज ८ बुधबार
1.2k
Shares
तस्बिर – फाइल ।
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकममा विगत तीन–चार वर्षदेखि कृयाशील युनियनहरूले उठाउँदै आएको विषय अहिले जेनेरेसन-जी युवाहरूले पनि जोडतोडका साथ अघि सारेका छन् ।
उनीहरूको भनाइमा ‘मैनेज सर्विस’को नाममा टेलिकमले हरेक वर्ष करिब ४० देखि ५० करोड रुपैयाँ चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई भुक्तानी गर्दै आएको छ।
युनियनका अनुसार सो रकम भुक्तानी हुने काममध्ये करिब ६० प्रतिशत कार्य नेपाल टेलिकमकै स्थायी कर्मचारीहरूले गर्दै आएका छन् । यसरी दोहोरो भुक्तानी हुँदै आएकाले टेलिकमभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ।
दुई वर्षदेखि नयाँ ‘मैनेज सर्विस’ टेन्डर रोकिएको भए पनि केही दिनअघि मात्र नयाँ टेन्डर आह्वान भएको छ। सरोकारवालाहरूको प्रस्ताव छ – यो टेन्डर तत्काल रोक्ने हो भने ‘मैनेज सर्विस’तर्फ जाने रकमको आधा भाग नेपालकै इन्जिनियर तथा टेक्निसियन युवाहरुलाई पारिश्रमिक स्वरूप उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यसरी अहिले नै करिब ३ सय जना जेनेरेसन-जी इन्जिनियर तथा टेक्निसियनलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिने उनीहरूको दाबी छ।
“यसका लागि नेपाल सरकारले अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नु पर्दैन, टेलिकममै हुने खर्चलाई आन्तरिक पुनःव्यवस्थापन गर्नुपर्छ,” युनियनका एक प्रतिनिधिले भने।
यसअघि तत्कालीन सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतले ‘हुवावे जस्ता बिचौलिया कम्पनीलाई पन्छाएर आफ्ना नागरिकमार्फत काम गराउने’ प्रस्ताव अघि सारेका थिए। तर, सो कदमलाई असफल पार्न दबाब सिर्जना भई उनको सरुवा भएको थियो । हाल राउत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवका रूपमा कार्यरत छन्।
टेलिकम हेर्ने तालुकदार मन्त्रालयमा हालै नियुक्त हुनुभएका सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेललाई सम्बन्धित युनियन प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर वा तत्कालीन सञ्चार सचिवसँग सम्पर्क गरेर पनि विस्तृत जानकारी लिन सकिने सुझाव सरोकारवालाहरूले दिएका छन्।
