काठमाडौँ। नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र विगत सात वर्षयता निरन्तर सङ्कुचनको सामना गरिरहेको छ, जसको मुख्य कारण अत्याधिक करको भार र चर्को नवीकरण शुल्कलाई मानिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार दुई प्रमुख टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु ९८ अर्ब ७१ करोड रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा यो घटेर रु ७१ अर्ब २१ करोडमा सीमित भएको छ, जसले आम्दानीमा करिब २८ प्रतिशतको गिरावट देखाउँछ।

टेलिकमको घट्दो आम्दानीको सीधा असर नाफा र पूर्वाधार लगानीमा देखिएको छ। जानकारहरूले तत्काल नीतिगत सुधार नगरे यो क्षेत्र ठूलो समस्यामा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। नाफा खुम्चिँदा फाइभजी लगायतका पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी हुन नसकेको कतिपयको तर्क छ। नेपाल टेलिकमका अनुसार, कम्पनीको नाफा सङ्कुचन हुनुमा आव २०८१/८२ मा जिएसएम अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि खर्च भएको रु २० अर्ब र अन्य चर्को कर मुख्य जिम्मेवार छन्। यसै कारण अघिल्लो आवको रु ६ अर्ब २३ करोड नाफा घटेर गत आवमा जम्मा रु दुई अर्ब ६६ करोडमा सीमित भएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले दूरसञ्चार सेवा अत्यावश्यक भए पनि नेपालमा विलासितापूर्ण वस्तुमा जस्तै कर लगाइएको बताएका छन्। टेलिकम कम्पनीहरूले अन्य क्षेत्रलाई लाग्ने २५ प्रतिशतको तुलनामा ३० प्रतिशत कर्पोरेट कर तिर्नुपर्छ। एनसेलका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभका अनुसार, नेपालका टेलिकम सेवाप्रदायकले औसतमा आम्दानीको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म कर र शुल्कका रूपमा सरकारलाई तिरिरहेका छन्, जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा धेरै उच्च हो। एनसेलले गत आवमा आफ्नो रु ३२ अर्ब ४८ करोड आम्दानीमध्ये विभिन्न १३ शीर्षकमा रु १६ अर्ब ९८ करोड (५२ प्रतिशत) सरकारलाई बुझाएको थियो।

चर्को शुल्कका कारण लगानी गर्न नपाएको अवस्था रहेको भन्दै कम्पनीहरूले नयाँ बन्न लागेको दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा करका शीर्षक र दर पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका छन्। टेलिकम कम्पनीहरूले १० प्रतिशत टेलिकम सेवा शुल्क, २ प्रतिशत स्वामित्व कर, ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण टेलिकम विकास कोष जस्ता क्षेत्र–विशेष करहरू पूर्ण रूपमा हटाउन माग गरेका छन्। यस्तै, नेपाल टेलिकमले ३० प्रतिशत रहेको कर्पोरेट कर दर घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्न र रु २० अर्ब रहेको लाइसेन्स शुल्कलाई कम्पनीको वार्षिक आम्दानीको ८ प्रतिशतमा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ।

हाल जीडीपीमा टेलिकम क्षेत्रको योगदान १.२ प्रतिशत मात्र छ। जीएसएमए मोबाइल कनेक्सन इन्डेक्स, २०२३ अनुसार नेपाल ११९औँ स्थानमा छ, जहाँ कम कर दर भएमा लगानी, नेटवर्क विस्तार र सेवा गुणस्तर उच्च हुने उल्लेख छ।