काठमाडौँ । नेपालको पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा राज्य गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाएकी छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सूचना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सूचनाको हकलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरिएको भए पनि त्यसमा अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको स्पष्ट पारिन् ।
उनले सूचनाको हकसम्बन्धी अभ्यास अझै पनि अपूर्ण रहेको भन्दै सूचनाको पहुँचलाई सहज बनाउनेतर्फ सरकारी निकाय जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘अहिले पनि सूचनाको कुरामा हाम्रो बुझाइ सबैको फरक छ,’ भण्डारीले भनिन्, ‘सूचना भनेको तत्कालै उपलब्ध हुने कुरा हो । तत्काल नहुने भए सात दिनभित्र उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था छ । तर अहिलेको चलन भने निवेदन सात दिन थन्क्याएर त्यसपछि फेरि सात दिनपछि मात्रै जानकारी दिने गरिएको छ, जुन नियमविपरीत हो ।’
उनले देशमा प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै तिनको उचित प्रयोग गर्न नसकेकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘हामीसँग स्रोत र साधन छन्, तर तिनको उपयोग गर्न सकेका छैनौँ’, उनले भनिन् ।
